भू अर्जन में लाएं तेजी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

मुंगेर। विकास कार्यो के लिए भूमि अधिग्रहण की चल रही प्रक्रियाओं की समीक्षा को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने विभिन्न जिलों के एडीएम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के साथ बैठक की। मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल के एप्रोच पथ में भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता ने बताया कि 34 गांवों का 48.47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। जिसमें से 36.35 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर एनएचएआइ को दिया जा चुका है। 164 रैयतों के बीच 50.80 करोड़ राशि वितरित की जा चुकी है। 03 मौजा की राशि को सिविल कोर्ट में जमा कराया जा चुका है। विकासशील भूमि में क्षतिपूर्ति राशि के वितरण में एनएचएआइ ने मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव भेजा है। आयुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक स्पष्ट प्रतिवेदन ¨सगल पेज में प्रतिवेदित करें। जिसमें यह अंकित हो कि कितने मौजा में, कितने रैयतों का भुगतान किया गया है। कितनी राशि भुगतान की गई है। शेष का भुगतान कब तक होना है। मुंगेर-मिर्जाचौकी में 03 मौजा में अपलोड करने का कार्य किया जा चुका है। शेष का अपलोड नहीं होने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 36 गांवों में 26 गांव का 3 डी सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। घोरघट पुल के संबंध में 30 नवम्बर तक 3 डी कार्य करने का निर्देश दिया गया। आरओबी बरियारपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। खगड़िया के भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि एनएच 107 में 3.85 एकड़ भू अर्जन किया जाना है। एनएच 31 पसराहा से अगवानी घाट तक 15 मौजा से 08 मौजों के आपत्ति की सुनवाई की जा चुकी है। 5 मौजा में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई कैंप लगाकर की जा रही है। आयुक्त ने कहा कि नोटिस देने की कार्रवाई जल्द करें और गैर मजरूआ आम की जमीन नियमानुसार जमाबंदी, रद्दीकरण करते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई करें। लखीसराय के भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं है। शेखपुरा में बिहारशरीफ बरबीघा मोकामा रेल योजना में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जिसमें कुल 2541 रैयत है। शेष 372 रैयतों का मामला विवादित, अवैधानिक और न्यायाधीन है। इसी प्रकार जमुई और बेगूसराय में भूमि अधिग्रहण को लेकर समीक्षा की गई। बेगूसराय सड़क पुल एप्रोच पथ में अपर समाहर्ता बेगूसराय ने बताया कि 565 में से 323 रैयतों का भुगतान हो चुका है। 15 नवंबर तक 14 एकड़ भुगतान करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने भू अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गई और वेतन निकासी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।