मुंगेर-जमालपुर के छूटे घरों तक पहुंचेगा नल का जल, 279 करोड़ की योजना स्वीकृत; टेंडर प्रक्रिया शुरू, प्रक्रिया जान लें
Munger Jamalpur Water Supply Scheme: मुंगेर और जमालपुर के छूटे हुए घरों तक नल का शुद्ध जल पहुंचाने के लिए ...और पढ़ें
Munger Jamalpur Water Supply Scheme: मुंगेर और जमालपुर के हर घर को मिलेगा नल का जल! ₹279 करोड़ की मेगा पाइपलाइन जलापूर्ति योजना स्वीकृत; केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने की घोषणा
HighLights
मुंगेर-जमालपुर के लिए 279 करोड़ की जलापूर्ति योजना स्वीकृत।
मुंगेर को 177 करोड़, जमालपुर को 102 करोड़ मिलेंगे।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दी जानकारी, टेंडर अंतिम चरण में।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Jamalpur Water Supply Scheme: ऐतिहासिक मुंगेर और रेल नगरी जमालपुर शहरी क्षेत्र में वर्षों से नियमित जलापूर्ति से वंचित रहे परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों शहरों के छूटे हुए हर घर तक नल का शुद्ध जल पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना को प्रशासनिक हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए कुल 279 करोड़ रुपये की वृहद जलापूर्ति योजना स्वीकृत की गई है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लिए 177 करोड़ रुपये तथा जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के लिए 102 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय स्तर पर निविदा (टेंडर) प्रक्रिया की तैयारी अंतिम चरण में है।
रविवार को जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं पंचायती राज मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आम नागरिकों को यह जानकारी दी।
मुंगेर और जमालपुर शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति से वंचित सभी घरों के लिए 279 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत
मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लिए 177 करोड़ और जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के लिए 102 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
जमालपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
गंगा के बढ़ते जलस्तर पर बोले सांसद: 2016 से कम है स्तर; राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए डीएम के साथ की अहम बैठक
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंगेर और जमालपुर शहरी क्षेत्र के कई मुहल्ले और वार्ड अब भी पाइपलाइन नेटवर्क से बाहर होने के कारण नियमित नल के जल से महरूम थे। जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जब यह गंभीर जनसमस्या प्रमुखता से सामने आई, तो इसे त्वरित प्राथमिकता पर लिया गया।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत विमर्श किया गया और तकनीकी विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से मुंगेर व जमालपुर के प्रत्येक वार्ड का भौतिक सर्वेक्षण कराया गया, ताकि छूटे हुए एक भी घर या गली को छोड़ा न जाए।
जनता के बीच संवाद ही जनप्रतिनिधि का मूल कर्तव्य
जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि एक सच्चे जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है कि वह नियमित अंतराल पर सीधे जनता की चौखट तक पहुंचे, उनके जमीनी दुख-दर्द व सुझावों को सुने और उनका त्वरित समाधान निकाले।
उन्होंने आश्वस्त किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही युद्धस्तर पर पाइपलाइन बिछाने और जलमीनारों के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में दोनों शहरों में पेयजल का संकट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
बाढ़ पर डीएम के साथ की समीक्षा बैठक, 2016 से कम है जलस्तर
जनसंवाद के दौरान क्षेत्र में गंगा के उफान से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण मुंगेर में प्रायः हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बनती है। इस बार भी गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन स्थिति अभी वर्ष 2016 में आई प्रलयंकारी बाढ़ के स्तर से काफी नीचे है।
उन्होंने बताया कि जिले में बाढ़ की वर्तमान स्थिति, तटबंधों की सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के लिए रविवार को ही जिलाधिकारी (डीएम) एवं जिलास्तरीय आपदा पदाधिकारियों के साथ आपात बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बाढ़ प्रभावित दियारा व ग्रामीण इलाकों में नावों का परिचालन, पॉलिथीन शीट व सूखा राशन वितरण, सामुदायिक रसोई और पशुचारे की उपलब्धता जैसे सभी जीवनरक्षक राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
