मुंगेर मरीन ड्राइव पर 'कागजी' ब्रेक: न खतियान मिल रहा, न नक्शा; कैसे पूरा होगा CM का ड्रीम प्रोजेक्ट?

सदर अंचल के तारापुर दियारा और बरियारपुर अंचल के बिन्दा दियारा का नक्शा भी नहीं मिल पा रहा है। अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि अधिग्रहण के दायरे में आने वाली जमीन सरकारी है या निजी।

जमीन की प्रकृति और स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने पर रैयतों का सत्यापन भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी की आशंका बढ़ गई है।

14 किलोमीटर में रैयती जमीन का अधिग्रहण

मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में हेरूदियारा से लाल दरवाजा तक गंगा किनारे लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र में दो हिस्सों में जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

उपलब्ध विवरण के अनुसार, पहले हिस्से में 0.7164 हेक्टेयर और दूसरे हिस्से में 0.4399 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है। इस क्षेत्र में गैरमजरूआ जमीन का हिस्सा महज 0.8 प्रतिशत बताया गया है।

शेष जमीन रैयती है, जिसके अधिग्रहण के बदले संबंधित भू-स्वामियों को मुआवजा दिया जाना है, लेकिन पुराने खतियान और नक्शे के अभाव में जमीन के वास्तविक मालिकों की पहचान करना आसान नहीं है।

मुआवजा भुगतान से पहले दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व की जांच और रैयतों से संबंधित विवरण जुटाना अनिवार्य है।

कागजात से तय होगी मुआवजे की राह

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण रैयतों की पहचान और जमीन के स्वामित्व का सत्यापन है। इसके बाद मुआवजे का अंतिम आकलन तैयार कर बीआरसीडी को भेजा जाएगा।

राशि आवंटित होने पर भू-स्वामियों को भुगतान किया जाएगा। ऐसे में पुराने अभिलेखों की खोज और जमीन का सत्यापन परियोजना की समय-सीमा के लिहाज से अहम हो गया है।

मरीन ड्राइव से बदलेगी मुंगेर की सूरत

गंगा किनारे प्रस्तावित मरीन ड्राइव केवल सड़क परियोजना नहीं, बल्कि मुंगेर के लिए विकास का नया गलियारा साबित हो सकता है। बेहतर सड़क संपर्क से मुंगेर और भागलपुर के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। यात्रा समय घटने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

गंगा किनारे बसे गांवों और शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा। सड़क के आसपास बाजार, होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बनेंगी।

हालांकि, इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए पहले जमीन के दस्तावेजों की उलझन सुलझानी होगी। अब निगाहें इस पर हैं कि प्रशासन समय रहते खतियान और नक्शे जुटाकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी कर पाता है।