Bihar News: 'जीविका दीदी' पर मेहरबान CM नीतीश कुमार का एक और तोहफा, हर प्रखंड में कराएगी ये काम

मनीष कुमार, मुंगेर। बिहार सरकार 'जीविका दीदी' पर मेहरबान है। अबतक बिना किसी ऑफिस के सरकारी कामों में हाथ बटा रही 'जीविका दीदी' को सरकार ने दीपावाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। 'जीविका दीदी' अब कार्यालय में बैठकर गांव कस्बों में अपने कामों का क्रियान्वयन करेंगी।

कार्यालय के लिए जिले के हर प्रखंड क्षेत्र में एक-एक विओ (विलेज ऑफिस) का निर्माण कराया जाना है। संभावना है कि दुर्गा पूजा के बाद कार्यालय खोले जाने की कवायद तेज कर दी जाएगी।

इसके लिए जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक को 15 दिनों के अंदर जमीन चिह्नित करने कर इसकी रिपोर्ट डीडीसी कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। सीओ के माध्यम से चिह्नित जमीन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसके भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मुंगेर के नौ प्रखंडों में जीविका के 850 ग्राम संगठन

मुंगेर जिले में कुल नौ प्रखंड हैं। इसमें कुल 99 ग्राम पंचायत है। इसके अंतर्गत जिले में जीविका के कुल 850 ग्राम संगठन संचालित है। इसके संचालन व कार्यों की निगरानी वर्तमान समय में प्रखंड स्तर पर संचालित कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

इसमें से अधिकांश कार्यालय वर्तमान समय में निजी किराए के भवन में संचालित हैं। ऐसे में हर प्रखंड के चिह्नित किए पंचायत में स्थित जमीन पर विओ का निर्माण कराया जाएगा। इससे जीविका दीदियों को कार्य करने में काफी सुविधा होगी।

एक विलेज ऑफिस पर खर्च होंगे 16.5 लाख

विओ का निर्माण मनरेगा योजना के माध्यम से कराया जाना है। इसके निर्माण पर 16.5 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके लिए जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक को अपने-अपने क्षेत्र के किसी न किसी पंचायत में एक हजार से लेकर बारह सौ स्क्वायर फीट जमीन चिह्नित करना है।

इस पर विओ का निर्माण कराया जाएगा। इसे लेकर जीविका के सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक को 15 दिनों के अंदर जमीन चिह्नित कर उसका रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

जमीन चिह्नित किए जाने के बाद सीओ से संबंधित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद उक्त चिह्नित जमीन पर विओ का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

भागलपुर जिले में जीविका के विओ भवन का निर्माण कराया गया है। वहां का कार्य देखा जाएगा।पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में कार्य शुरू किया जाएगा। मनरेगा के माध्यम से इसका निर्माण कराया जाना है। इसके लिए 16.5 लाख का माडल प्राक्कलन विभाग के स्तर से तैयार किया गया है। जीविका बीपीएम व सीओ संयुक्त रूप से जमीन चिह्नित करेंगे। इसके बाद जो जमीन विवादित नहीं हो, सबसे उस पर ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

अजीत कुमार सिंह, डीडीसी

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