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दो अक्टूबर को ओडीएफ घोषित हो जाएगा जिला

मधुबनी। गांधी जयंती पर जिले को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित कर दिया जाएगा। सभी पदाधिकारी लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 11:00 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 11:00 PM (IST)
दो अक्टूबर को ओडीएफ घोषित हो जाएगा जिला
दो अक्टूबर को ओडीएफ घोषित हो जाएगा जिला

मधुबनी। गांधी जयंती पर जिले को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित कर दिया जाएगा। सभी पदाधिकारी लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएं। डीआरडीए सभागार में गुरुवार को सात निश्चय की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सात निश्चय की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में संबंधित प्रखंडों के किसी भी विभाग के कर्मियों तथा पदाधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है। कृषि विभाग तथा अन्य विभाग के कर्मियों का सहयोग लोहिया स्वच्छता अभियान में लिया जा सकता है। डीएम ने कलुआही के बीडीओ को निर्देश दिया कि असंतोषजनक प्रदर्शन वाले तीन पंचायत रोजगार सेवकों के पांच दिनों का मानदेय की कटौती करें। वहीं डीडीसी को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में जिओ टैगिग 60 प्रतिशत से कम तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी 55 प्रतिशत से कम है, उस प्रखंडों के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछना सुनिश्चित करें। जिओ टैगिग कार्य में प्रगति लाने हेतु किसान सलाहकार तथा विकास मित्र को भी लगाने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं पारदर्शिता :

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हर घर नल का जल योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी वैसे पंचायतों जिसमें राशि की कमी देखी जा रही है, वहां पूर्व से चल रही योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। सभी पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता लाते हुए विभागीय नियमों के आलोक में कार्य कराने का निर्देश भी दिया।

बासोपट्टी के अरघावा पंचायत में हर घर नल का जल योजना की जांच का आदेश :

डीएम ने कहा कि विभागीय निदेश के आलोक में सहायक अभियंता के द्वारा बीडीओ को समय-समय पर योजनाओं की गुणवत्ता से संबंधित प्रतिवेदन दिया जाना है। बासोपट्टी के बीडीओ ने अरघावा पंचायत के वार्ड नं.- दो, आठ, दस तथा 12 में चल रही नल-जल योजना के क्रियान्वयन की जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी से कराने हेतु अनुरोध किया। डीएम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उक्त वार्डों में चल रही योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि 14 सितंबर को डीआरडीए सभागार में नल-जल योजना की एमबी बुक करने के कार्य की समीक्षा करने तथा आवंटन हेतु एमआइएस पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम की भी समीक्षा की। बैठक में डीडीसी अजय कुमार सिंह, प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी किशोर कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुनील कुमार, सात निश्चय योजना के वरीय पदाधिकारी रेणु कुमारी समेत विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी आदि ने भाग लिया।


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