अविश्वास प्रस्ताव को ले विशेष बैठक की तिथि तय

मधुबनी। जिला परिषद अध्यक्ष शीला देवी एवं उपाध्यक्ष मो. मेराज आलम के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में विशेष बैठक बुलाने हेतु जिप अध्यक्ष ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में जिप अध्यक्ष शीला देवी ने उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र के माध्यम से जिप अध्यक्ष ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुरुप 17 जुलाई 2018 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन करने को कहा है। जिप अध्यक्ष द्वारा उक्त मामले को लेकर निर्गत पत्र की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं पंचायती राज निदेशक को भी प्रेषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिप अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में विशेष बैठक बुलाने हेतु तिथि निर्धारित कर दिए जाने से जिला परिषद की राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा इनके समर्थक जिला पार्षदों के द्वारा जहां अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने देने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, वहीं असंतुष्ट एवं विक्षुब्ध गुट के जिला पार्षदों के द्वारा हरहाल में अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 29 जिला पार्षदों की गोलबंदी हेतु प्रयास तेज कर दिया गया है। अब देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव मामले में असंतुष्ट एवं विक्षुब्ध जिला पार्षदों का गुट अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूरी कार्यकाल में जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस कारण अगर असंतुष्ट एवं विक्षुब्ध गुट के जिला पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने में कामयाब नहीं हो पाएगा तो फिर इस कार्यकाल में दुबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेगा। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने को लेकर विक्षुब्ध गुट के जिला पार्षद सारी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष गुट किसी भी हाल में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने देने के प्रयास में जुट गए हैं। इस गुट का प्रयास होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में होने वाली विशेष बैठक में 29 जिला पार्षद शामिल ही नहीं होने पाए, ताकि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए। अगर यह गुट अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो इस कार्यकाल में पुन: अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखना है कि जिला परिषद की राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है।