पीएम आवास योजना की गति धीमी प्रशासन गंभीर

मधुबनी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की कच्छप चाल को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 18 ग्रामीण आवास सहायकों को बर्खास्त भी कर दिया है। डीएम के आदेश के आलोक में डीडीसी द्वारा बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। हालांकि कई और ग्रामीण आवास सहायकों पर भी बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। जिले के सभी 21 प्रखंडों में वैसे तीन-तीन ग्रामीण आवास सहायकों को चिह्नित किया गया है, जिनका उक्त योजना में परफारमेंस फिसड्डी है। डीडीसी अजय कुमार ¨सह के मुताबिक 21 प्रखंडों से कार्रवाई के लिए तीन-तीन वैसे ग्रामीण आवास सहायकों को चिह्नित किया गया है, जिनकी उपलब्ध उक्त योजना में नगण्य है। इस प्रकार चिह्नित किए गए लापरवाह 63 ग्रामीण आवास सहायकों में से 18 को बर्खास्त कर सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शेष के विरूद्ध भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को जारी किया जा रहा नोटिस : डीडीसी अजय कुमार ¨सह ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में लापरवाही को जिलास्तर पर काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। स्थिति में सुधार के लिए जहां ग्रासरूट पर कार्य कर रहे र्किमयों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं आवास योजना की राशि लेकर जो लाभुक आवास बनाने में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई हो रही है। इसके तहत पहले सफेद नोटिस जारी कर लाभुकों को आवास निर्माण करने के लिए आगाह किया जाता है। सफेद नोटिस को गंभीरता से नहीं लेने पर लाल नोटिस जारी कर लाभुकों को आवास निर्माण कर लेने की चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद भी जो हठी लाभुक आवास निर्माण करने में रुचि नहीं लेते हैं, उनसे राशि वसूल करने के लिए नीलाम पत्र वाद भी दायर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की उपलब्धि मधुबनी जिले में महज 18 फीसद है। यह काफी असंतोषजनक स्थिति है।

पांच प्रखंडों के बीडीओ से शोकॉज : डीडीसी ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में असंतोषजनक उपलब्धि वाले पांच प्रखंडों-अंधराठाढ़ी, बासोपट्टी, लदनियां, मधेपुर एवं घोघरडीहा के बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध प्रपत्र-क में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग को भेज दिया जाए? उन्होंने यह भी बताया कि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इन पांच प्रखंडों के बीडीओ के विरूद्ध प्रपत्र-क में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर में करना है। छह माह के अंदर आवास निर्माण करने वाले महादलित लाभुक को दो हजार रुपये तथा अन्य लाभुकों को एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया जाएगा। पीएम आवास की पूर्णता की स्थिति काफी असंतोषजनक :

यहां उल्लेखनीय है कि लक्ष्य 47,629 के विरूद्ध 46,699 आवास निर्माण हेतु लाभुकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि 44,653 लाभुकों को प्रथम किस्त, 23,036 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 7,151 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अब तक महज 8,115 लाभुकों द्वारा ही आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध महज 17.04 फीसद ही आवास निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जो काफी असंतोषजनक है।