पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 36 योजनाएं अधूरी

मधुबनी। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषद को प्रतिनिधायन मद में आवंटित राशि से 239 योजनाएं कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया था। इन 239 योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि 12 करोड़ 59 लाख 39 हजार 171 रुपये है। स्वीकृत की गई उक्त 239 योजनाओं में से 203 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। जबकि 36 योजनाएं अधूरी पड़ी है। इस प्रकार बीते अक्टूबर माह तक जहां 84.94 प्रतिशत योजनाएं पूर्ण कर ली गई, वहीं 15.06 फीसद योजनाएं अधूरी पड़ी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला परिषद से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ कि अक्टूबर माह तक 239 योजनाओं में से 203 योजनाएं ही पूरी की गई थी। गौरतलब है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से ही जिला परिषद को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में राशि आवंटित किया जा रहा है। अब तक जिला परिषद को प्रतिनिधायन मद में विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 31 करोड़ 11 लाख 86 हजार 611 रुपये आवंटित किया जा चुका है। इस मद में आवंटित राशि से बीते अक्टूबर तक 12,59,39,171 रुपये की लागत से 239 योजनाओं को स्वीकृत किया गया था। लिहाजा अक्टूबर के बाद उक्त मद में 18,52,47,440 रुपये अवशेष था। अनुदान मद एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि पड़ी है जस की तस : इसके अलावा अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक जिला परिषद को कुल 13,29,35,884 रुपये आवंटित किया जा चुका है। लेकिन अनुदान मद में आवंटित राशि में से अक्टूबर तक जिला परिषद द्वारा फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं किया गया था। अनुदान मद की राशि जिला परिषद के बैंक खातों की ही महज शोभा बढ़ा रही है। इतना ही नहीं जिला परिषद को चालू वित्तीय वर्ष में तीन करोड़ रुपये जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन निर्माण के लिए भी आवंटित किया जा चुका है। लेकिन यह राशि भी जिला परिषद के बैंक खाते में यूं ही पड़ी है। इस राशि से अब तक जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया है। जिला परिषद को किस वित्तीय वर्ष में कितना आवंटन : उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद को प्रथम किस्त के रुप में 6,51,62,141 रुपये, द्वितीय किस्त के रुप में 6,51,62,141 रुपये अर्थात कुल 13,03,24,282 रुपये आवंटित किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रुप में 6,04,94,783 रुपये तथा द्वितीय किस्त के रुप में 6,04,94,784 रुपये अर्थात कुल 12,09,89,567 रुपये आवंटित किया गया था। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक महज प्रथम किस्त के रुप में 5,98,72,762 रुपये आवंटित किया गया है।

इधर नवंबर में उक्त मद की राशि 12,04,19,308 रुपये की लागत से कुल 225 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिला परिषद द्वारा स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है।