कैंप में न बैंक अधिकारी आए न ही किसान

मधुबनी। कहने को तो किसानों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मगर हकी़कत ठीक इसके विपरीत है। राज्य कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में प्रखंड में आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैम्प पूरी तरह फ्लॉप रहा। प्रभारी कृषि पदाधिकारी नवीन चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कैंप में न तो बैंको ने और ना ही किसानों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई।

कैंप के आयोजन के लिए ना तो कृषि विभाग द्वारा कोई तैयारी की गई थी और ना ही किसानों के लिए कोई कैंप सहायता खिड़की बनाई गई थी। जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में कैंप में सिर्फ दो या तीन पंचायतों के किसान ही पहुंच पाए थे। कैम्प कृषि विभाग के कक्ष में ही लगा दिया गया था जहां एक साथ दर्•ान दो दर्जन किसानों के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। वहां पूरी तरह अफरातफरी का माहौल था।

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैम्प के आयोजन का उद्देश्य किसानों को साहूकारों और कर्ज के बोझ से मुक्त कराना है। मगर प्रखंड कृषि विभाग की उदासीनता और मनमानी से प्रखंड में ये कैम्प पूरी तरह असफल साबित हुआ। कैम्प में पहुंचे दर्•ानों किसानों ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि कैम्प में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। मगर यहां आकर बहुत सारे कागजात, रसीद और एलपीसी की मांग की जा रही है। हम किसानों के पास अभी ना तो अद्यतन जमीन की रसीद है और न ही एलपीसी। किसानों ने बताया कि कैम्प का आयोजन पूरी जानकारी देकर करना चाहिए। इस तरह आनन-फानन में बिना किसी किसी तैयारी के कैम्प के आयोजन से सिर्फ किसानों को परेशानी होती है। बिना किसी तैयारी के आयोजित इस कैम्प में शायद ही कोई किसान इस योजना का लाभ उठाने में सक्षम हो सके।

इस बारे में पूछने पर प्रभारी कृषि अधिकारी ने कहा कि सोमवार को ही इस कैम्प के आयोजन की जानकारी कृषि विभाग से उन्हें मिली है। जल्दी जल्दी में जो भी संभव हो सका इसके आयोजन के लिए तैयारी की गई। बैंक अधिकारीयों के अनुसार अद्यतन रसीद और एलपीसी युक्त आवेदक किसान को ही वे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दे सकते हैं। किसानों को इस बाबत जानकारी दे दी गई है। कार्ड वितरण का जल्द ही कोई उचित समाधान ढूंढ लिया जाएगा।