बजट से युवाओं को रोजगार, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की आस
केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर युवाओं छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्रों की पढ़ाई में धन की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण अहम साबित होता है।
मधुबनी । केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर युवाओं, छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्रों की पढ़ाई में धन की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण अहम साबित होता है। रोजगार के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और कैरियर काउंसिलिग आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए समय की मांग बन चुकी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू होने के बाद से तकनीकी शिक्षा के बगैर बेरोजगारी को दूर करना मुश्किल होगा। आर्थिक उन्नति की दिशा में बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए नई बातों की आशा की जा रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से डिजिटल ट्राजेक्सन को और बढ़ावा की उम्मीद की जा रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास बेरोगारी दूर करने में कारगर होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई को प्रस्तुत होने वाले बजट में खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की ठोस योजनाओं को शामिल करने की आस है। युवाओं, छात्रों अपने-अपने ढंग से बेहतर बजट होने की अपेक्षा रखते हैं। बजट कैसा होना चाहिए, इस संबंध में लोगों ने कई सुझाव दिए हैं। बजट से उनकी कई अपेक्षाएं भी हैं। युवाओं, छात्रों की उम्मीदें और सुझाव कुछ इस प्रकार हैं।
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बजट में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस योजनाओं को जगह दिया जाना चाहिए। बड़ी चुनौती बन चुकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की महत्ती भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए। कौशल विकास के महत्व को देखते हुए कार्य योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन की ठोस व्यवस्था बहाल किया जाना जरुरी होगा।
- निशा झा
फोटो 2 एमडीबी 3
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बजट में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर शिक्षित युवाओं को आधी-अधूरी शिक्षा व्यवस्था को दूर करने पर बल देना होगा। युवाओं के विकास से ही देश का समुचित विकास संभव होगा। इससे युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। युवाओं को उद्योग की ओर आकर्षित करने के लिए ठोस उपायों शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूती दिया जाना चाहिए।
- अभिषेक कुमार
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बजट में क्षेत्रीय स्तर पर कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन के प्रावधान को ठोस किया जाना चाहिए। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर के रूप में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण को एक समान सहूलियत देने के प्रावधान को और बल देने की जरूरत है। इससे विभिन्न भाषा के फिल्मों के विकास से क्षेत्रीय स्तर पर युवा कलाकारों को लाभ होगा। ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दूर होगी।
- निधि झा
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बजट में ऑन लाइन शिक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए सुलभ प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि किसी भी छात्र-छात्राओं को देश के बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों से ऑन लाइन शिक्षा हासिल करना आसान हो सके। कौशल विकास के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के कारगर उपाय किए जाने चाहिए। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।'
- अंतरा
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बजट में युवाओं के लिए रोजगार गारंटी की व्यवस्था किया जाना चाहिए। युवाओं को सुलभ तरीके से ऋण मुहैया करने की दिशा में कारगर निर्णय लिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों द्वारा संचालित छोटे उद्योगों को टैक्स के प्रावधान से मुक्त रखा जाना चाहिए। कौशल विकास के नाम पर सिर्फ प्रमाण पत्र देने के बजाय बेरोजगारी उन्मूलन के दिशा में बैंक लोन को सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- विजय कुमार
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बजट में सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को विशेष राहत मुहैया कराने का प्रावधान होना चाहिए। मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए देश के बड़े-बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए सुलभ योजना लागू होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के दिशा में समुचित पहल किया जाना चाहिए। गरीब युवाओं के लिए शिक्षा हेतु बेहतर निर्णय लिया जाना चाहिए।'
- शालिनी कुमारी
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बजट में युवा किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध कराने का ठोस प्रावधान किया जाना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन के लिए बैंक ऋण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में रोजगार के लिए उन्नत खेती के लिए आकर्षक योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।
- प्रभात कुमार
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बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर कर गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए। कॉलेजों की दशा सुधारने के साथ शिक्षकों तथा संसाधनों की कमी दूर करने की पहल जरूरी है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था बहाल करने पर बल दिया जाना चाहिए। तकनीकी संस्थानों में गरीब छात्र-छात्राओं का निश्शुल्क नामांकन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- कंचन कुमारी
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