डीईओ ने शुरू किया जनता दरबार, कई मामलों का निष्पादन

मधुबनी । शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद अब हर शनिवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाएंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने इस शनिवार से कर दी है। पहली शनिवार को आयोजित जनता दरबार में डीईओ के समक्ष कुल सात मामले आए। इनमें से तीन मामलों का डीईओ ने ऑन स्पॉट निष्पादन कर लिया वहीं जनता दरबार में पहुंची परिवादी अंजना कुमारी ने इंटरमीडिएट परीक्षा-2019 के प्रमाण पत्र में पिता के नाम में संशोधन के लिए परिवाद समर्पित की। जनता दरबार में यह मामला सामने आते ही डीईओ ने शिवगंगा बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, मधुबनी के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि नामांकन पंजी की मूल प्रति एवं अभिप्रमाणित प्रति अविलंब कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीईओ पहली जनता दरबार में सुनील कुमार महतो, अब्दुल जब्बार, हरिकिशोर मंडल, रवीन्द्र साफी, पंकज कुमार ठाकुर व सविता कुमारी भी अपनी-अपनी फरियाद लेकर पहुंची।

-------------------------------------- डीईओ के जनता दरबार में शामिल होने के लिए निबंधन दस बजे से : जनता दरबार के लिए सुबह 11 बजे समय निर्धारित की गई है। जनता दरबार में शामिल होने वाले परिवादियों का निबंधन कार्य हर शनिवार को सुबह दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक डीईओ कार्यालय में किया जाएगा। जबकि 11 बजे से परिवादियों की क्रमवार सुनवाई की जाएगी। हालांकि जिस शनिवार को अवकाश रहेगा उस शनिवार को जनता दरबार नहीं लगाया जाएगा। जनता दरबार में जिले के सभी डीपीओ को अपने-अपने लाभुक आधारित योजनाओं, वेतन भुगतान, सेवांत लाभ, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रभारी लिपिकों के साथ और बीईओ को बीआरपी के साथ भाग लेने का निर्देश डीईओ ने दिया है। ----------------------------------------------------------- नवंबर के लिए जनता दरबार का एजेंडा तय : नवंबर की पहली शनिवार को डीईओ के जनता दरबार में सेवांत लाभ, लंबित वेतन भुगतान, प्रोन्नति, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के निलंबन संबंधी मामले, आरटीआई, मदरसा व संस्कृत विद्यालय संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। दूसरी शनिवार को लोकायुक्त, प्राधिकार, उच्च न्यायालय व मानवाधिकार से संबंधित मामले, अनुकंपा, शिक्षक नियोजन, प्रारंभिक एवं माध्यमिक आदि से संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। तीसरे शनिवार को सभी प्रकार के लाभुक आधारित योजना, सात निश्चय योजना के विभिन्न मामले, योजना एवं लेखा संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। जबकि चतुर्थ शनिवार को एमडीएम व समग्र शिक्षा से संबंधित मामले, विद्यालयों के भौतिक संरचना एवं लंबित योजनाओं से संबंधित विषय वस्तु, आरटीई एक्ट,,नई शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी।