मधुबनी में 2 लाख से अधिक की जमीन खरीदने वालों पर आयकर विभाग की नजर, 25 लाख सौदों की रिपोर्ट

इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट में हो रहे संदिग्ध निवेश और बेनामी संपत्तियों की गहन पड़ताल करना है।

ई रजिस्ट्री से घटी संख्या

निबंधन कार्यालय में डिजिटल यानी ई-रजिस्ट्री और पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद जमीनों के निबंधन की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों के मुताबिक पहले जहां जयनगर कार्यालय में रोजाना 30 से 35 दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर प्रतिदिन मात्र एक से दो निबंधन तक सिमट गया है।

नई तकनीकी व्यवस्था और कड़े नियमों के चलते जमीन के कारोबार में कागजी फर्जीवाड़े पर काफी हद तक लगाम लगी है।

बड़े खरीदारों पर पैनी नजर

बीते कुछ वर्षों के दौरान जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख व्यावसायिक और रणनीतिक स्थानों पर दर्जनों लोगों ने ऊंची कीमतों पर बड़े भूखंड खरीदे हैं। इनमें से कई खरीदार अब आयकर विभाग के जांच दायरे में आ सकते हैं क्योंकि विभाग उनके आय स्रोतों और बैंक लेन-देन का मिलान करेगा।

सरकार की इस सख्ती से सीमावर्ती इलाकों में रियल एस्टेट और जमीन के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।