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कार्यपालक व तकनीकी सहायकों, लेखापालों के मानदेय मद में 14.25 करोड़ आवंटित

मधुबनी । बीते पांच माह से मानदेय भुगतान का बाट जोह रहे ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों डाटा इंट्री आपरेटरों तकनीकी सहायकों व लेखापाल सह आइटी सहायकों के लिए अच्छी खबर है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Aug 2022 11:29 PM (IST)Updated: Sun, 14 Aug 2022 11:29 PM (IST)
कार्यपालक व तकनीकी सहायकों, लेखापालों के मानदेय मद में 14.25 करोड़ आवंटित
कार्यपालक व तकनीकी सहायकों, लेखापालों के मानदेय मद में 14.25 करोड़ आवंटित

मधुबनी । बीते पांच माह से मानदेय भुगतान का बाट जोह रहे ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों, डाटा इंट्री आपरेटरों, तकनीकी सहायकों व लेखापाल सह आइटी सहायकों के लिए अच्छी खबर है। जिले के इन कर्मियों को मानदेय भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग ने 14.25 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है। हालांकि, इस राशि को आवंटित करने के लिए विभाग ने पहले स्वीकृत्यादेश जारी किया था। लेकिन, अब आवंटनादेश भी जारी कर दिया गया है। जिस कारण अब शीघ्र ही मानदेय का भुगतान उक्त कर्मियों को कर दिया जाएगा। उक्त कर्मियों का मार्च से ही मानदेय का भुगतान लंबित है। पंचायती राज विभाग की अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी ने उक्त राशि के संबंध में पहले स्वीकृत्यादेश जारी की थी और अब आवंटनादेश भी जारी कर दी है। स्वीकृत व आवंटित की गई राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को बनाया गया है।

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गौरतलब है कि तकनीकी सहायकों को प्रतिमाह 27 हजार रुपये एवं लेखापाल सह आइटी सहायकों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जिले में 378 ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, 80 तकनीकी सहायक एवं 69 लेखापाल सह आइटी सहायकों कार्यरत हैं। पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल सह आइटी सहायकों का सेवा विस्तार पहले ही 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया है। मधुबनी जिले में कार्यरत पंचायत कार्यपालक सहायक व डाटा इंट्री आपरेटर के मानदेय भुगतान के लिए विभाग ने नौ करोड़ 97 लाख 92 हजार रुपये आवंटित किया है। जबकि, लेखापाल सह आइटी सहायकों को मानदेय भुगतान के लिए 1.68 करोड़ रुपये और तकनीकी सहायकों के वेतन भुगतान के लिए दो करोड़ 59 लाख 20 हजार रुपये आवंटित किया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त कर्मियों को मानदेय भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राशि आवंटित की गई है।

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