पेंशन प्रमाणीकरण से आंगनबाड़ी केंद्रों तक: मधेपुरा DM ने समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश, तय समय में निपटाएं काम
Madhepura DM Review Meeting: मधेपुरा डीएम अभिषेक रंजन ने जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जनहित के ...और पढ़ें
Madhepura DM Review Meeting: लंबित आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, मधेपुरा डीएम अभिषेक रंजन ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
HighLights
डीएम ने जनहित के मामलों में देरी बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।
आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश।
पेंशन प्रमाणीकरण के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने को कहा।
संवाद सहयोगी, मधेपुरा। Madhepura DM Review Meeting: जिला मुख्यालय स्थित डीआरडीए परिसर के झल्लू बाबू सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कार्यकलापों और लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि जनहित से जुड़े मामलों व विभागीय आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समीक्षा के दौरान जिला विधिक प्रशाखा से जुड़े सीडब्ल्यूजेसी (CWJC), एमजेसी (MJC), एलपीए (LPA), नीलाम पत्र वाद और विभिन्न स्तरों से प्राप्त लंबित पत्रों की समीक्षा की गई। इसके अलावा मधेपुरा और उदाकिशुनगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति भी जांची गई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर न्यायालयीय आदेशों का नियमानुसार त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
मधेपुरा डीआरडीए परिसर में डीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, आरटीपीएस, पीएमओ व सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता पर निपटाने का अल्टीमेटम
पेंशन लाभुकों के लिए कैंप लगाकर शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण पूरा करने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश
सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए और डीसीएलआर न्यायालय के आदेशों का तय समय-सीमा में अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश
जनता से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर
जिलाधिकारी ने जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS-2011), पीएमओ पोर्टल तथा केंद्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज जनशिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़े लंबित आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित किया जाए।
आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और पेंशन प्रमाणीकरण में तेजी के निर्देश
बैठक में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी सीडीपीओ के साथ बैठक कर केंद्रवार समस्याओं को चिह्नित किया जाए और उनका अविलंब समाधान हो।
वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लंबित जीवन प्रमाणीकरण कार्य को गति देने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि वृद्ध, दिव्यांग व विधवा लाभुकों को समय पर पेंशन मिल सके। साथ ही सभी विभागों को एसी व डीसी बिलों का शत-प्रतिशत समायोजन शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
सीएम डैशबोर्ड और विधानसभा के पत्रों का समयबद्ध निष्पादन अनिवार्य
जिला पदाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड और विधानसभा सचिवालय से प्राप्त लंबित पत्रों का तय समय में उत्तर व अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पहली प्राथमिकता है।
बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) अनिल बसाक, अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्थापना उप समाहर्ता, डीपीओ योजना, आईटी मैनेजर सहित स्वास्थ्य व कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
