मोकामा-मुंगेर फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, 20 मौजा के 1200 रैयतों को नोटिस

जिला प्रशासन अब तक 339.05 हेक्टेयर भूमि की अधिसूचना और 320.78 हेक्टेयर भूमि की अधिघोषणा कर चुका है। इसके बाद प्राक्कलन व पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

परियोजना के लिए जिले के 48 मौजा में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इनमें 20 मौजा के करीब 1200 रैयतों को मुआवजा राशि के लिए नोटिस भेजा जा चुका है।

वहीं, कई मौजा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कुछ रैयतों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है। ऐसे रैयतों से जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा आवेदन और आवश्यक दस्तावेज लिए जा रहे हैं। दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उनका कहना है कि सड़क का एलाइनमेंट शहर के नजदीक बसी घनी आबादी से गुजरने के कारण बड़ी संख्या में गरीब और बेसहारा परिवारों के घर प्रभावित होंगे।

रैयतों की मांग है कि वर्तमान चिन्हित स्थान से करीब 500 मीटर आगे एलाइनमेंट किया जाए। इससे आबादी को कम नुकसान होगा और सरकार को भी अपेक्षाकृत कम मुआवजा देना पड़ेगा।

इस मामले को लेकर रैयतों ने जिलाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से लेकर मुंगेर आयुक्त तक पत्राचार किया है। साथ ही भूमि वर्गीकरण समिति गठित कर जमीन का सही वर्गीकरण एवं दर निर्धारण कराने की मांग की है।

गजट में नाम नहीं, नोटिस भी नहीं मिला

पिपरिया प्रखंड के मोहनपुर निवासी रैयत मुकेश साव ने बताया कि फोरलेन सड़क के लिए उनकी नौ डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन गजट में उनका नाम नहीं है।

इसी गांव के रामप्रसाद साव ने बताया कि उनकी खरीदी हुई 3.25 डिसमिल जमीन परियोजना में अधिग्रहित की गई है, लेकिन गजट में नाम नहीं रहने के साथ ही मुआवजा के लिए नोटिस भी नहीं मिला है। ऐसे दर्जनों किसान और रैयत अपनी शिकायत लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय पहुंच रहे हैं।

कार्यालय के अमीन संतोष कुमार, सतीश कुमार और अरविंद कुमार ने बताया कि गजट में नाम नहीं रहने अथवा नोटिस नहीं मिलने की शिकायत लेकर आने वाले रैयतों के आवेदन लिए जा रहे हैं। दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।