बिहार में अपराध व अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल : एडीजी

लखीसराय। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था अमित कुमार ने विधि व्यवस्था के संधारण एवं अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर सोमवार को मुख्यालय स्थित मंत्रणा कक्ष में चार जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुंगेर रेंज के डीआइजी मनु महाराज, मुंगेर के एसपी गौरव मंगला, जमुई के एसपी जगन्नाथ रेड्डी, शेखपुरा एसपी दयाशंकर एवं लखीसराय एसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार के अलावा विधि व्यवस्था के चारों जिलों के थानों के अपर थानाध्यक्ष मौजूद थे।

एडीजी ने कहा कि थानों में कार्यरत विधि व्यवस्था टीम को भविष्य में अलग से मोबाइल व गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। अपराध व अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। विधि व्यवस्था विग के पदाधिकारी केस का अनुसंधान नहीं करेंगे। वे केवल विधि व्यवस्था का काम संभालेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि राज्य के सभी थानों एवं ओपी में 15 अगस्त से विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान की अलग-अलग टीम काम कर रही है। नई व्यवस्था से राज्य में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है। करीब तीन घंटे तक चली बैठक के दौरान एडीजी का पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर था। उन्होंने कहा कि एसपी, डीएसपी व इंस्पेक्टर विधि व्यवस्था विग के कार्यों की समय समय पर समीक्षा करेंगे। एडीजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को तीन पेज का संकल्प उपलब्ध कराया। जिसमें कार्य करने की पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा की अनुसंधान विग केवल अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था विग के पदाधिकारी केवल विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे। एडीजी ने पुलिस अफसरों से स्पष्ट तौर पर कहा कि हर हाल में क्राइम कंट्रोल रहनी चाहिए। अपराधियों को पनपने नहीं देना है जिनको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन हर हाल में करना है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले एडीजी अमित कुमार लखीसराय समाहरणालय पहुंचे जहां डीआइजी मनु महाराज एवं एसपी लखीसराय सुशील कुमार ने अगुवानी की। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी ने कहा कि राज्य के सभी थानों एवं ओपी में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस प्रक्रिया का अनुपालन सही तरीके कराने के लिए मुंगेर रेंज के चार जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान की नई व्यवस्था से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान की क्षमता बढ़ेगी।