लखीसराय। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिले में प्रधानमंत्री कृषि ¨सचाई योजना के तहत निजी जमीनों पर एक सौ तालाब की खोदाई कराने का लक्ष्य है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब खोदाई की प्राक्कलित राशि का 90 फीसद अनुदान अपनी जमीन पर तालाब खोदाई कराने वाले किसानों को दिया जाएगा। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को देखते हुए इस जिले के जंगली-पहाड़ी क्षेत्र में तालाब खोदाई पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग किसानों का चयन कर तालाब खोदाई कराने की अनुमति देगा। गत वर्ष भी भूमि संरक्षण विभाग द्वारा निजी जमीन पर 110 तालाब की खोदाई का कार्य कराया गया जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 66 फीट 3 66 फीट 3 10 फीट का 80 तालाब है। प्रति तालाब प्राक्कलित राशि एक लाख 22 हजार रुपये था। जबकि 110 फीट 3 100 फीट 3 8 फीट साइज का 30 तालाब है। जिसकी प्रति तालाब प्राक्कलित राशि दो लाख 61 हजार रुपये है। गत वर्ष प्राक्कलित राशि का पचास फीसद अनुदान दिया गया। जबकि इस बार इसमें वृद्धि की गई है।

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चालू वित्तीय वर्ष में बनने वाले वाले तालाब की स्थिति व प्राक्कलित राशि

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 100 फीट 3 150 फीट 3 8 फीट साइज का 75 तालाब की खोदाई कराने का लक्ष्य है। प्रति तालाब प्राक्कलित राशि दो लाख 14 हजार रुपये है। इसके अलावा 66 फीट 3 100 फीट 3 10 फीट साइज का 25 तालाब खोदाई कराने का लक्ष्य है। इसकी प्रति तालाब प्राक्कलित राशि एक लाख 36 हजार रुपये है। तालाब की सुरक्षा को लेकर चारों ओर पेड़ भी लगाया जाना है।

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क्या कहते हैं पदाधिकारी

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी इंद्रदेव दास ने बताया कि तालाब खोदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। माह मार्च 18 तक तालाब खोदाई नहीं होने पर राशि विभाग को वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या से जूझ रहे जंगली-पहाड़ी क्षेत्र के किसान तालाब खोदाई कराने में काफी रुचि ले रहे हैं।

By Jagran