पंचायत सरकार भवन होगा क्रियाशील

लखीसराय। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले के 12 पंचायतों में लाखों रुपये की लागत से निर्मित विगत तीन वर्षों से निष्क्रिय पड़े पंचायत सरकार भवन को पूर्णकालिक क्रियाशील बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग बिहार के पत्रांक 4903, दिनांक 06 सितंबर 18 के आदेश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन को पूर्णकालिक क्रियाशील बनाने का आदेश जारी करते हुए पंचायत स्तर के सभी कर्मियों को नियमित रूप से पंचायत सरकार भवन में रहकर पंचायत के सारे कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के बाद से पंचायत सचिव सहित पंचायत स्तर के सभी कर्मी विगत दो-तीन दिनों से पंचायत सरकार भवन में बैठना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विगत तीन वर्षों से वीरान पड़े सभी पंचायत सरकार भवन की अब रौनक बढ़ गई है।

जिन पंचायत में बना है पंचायत सरकार भवन

लखीसराय प्रखंड अंतर्गत महिसोना एवं बालगुदर पंचायत

पिपरिया प्रखंड अंतर्गत सैदपुरा एवं रामचंद्रपुर पंचायत

हलसी प्रखंड अंतर्गत मोहद्दीनगर एवं कैंदी पंचायत

सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत अरमा एवं पूर्वी सलेमपुर पंचायत

चानन प्रखंड अंतर्गत महेशलेटा एवं कुंदर पंचायत

बड़हिया प्रखंड अंतर्गत पाली पंचायत

रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत शरमा पंचायत

विगत तीन वर्ष पूर्व लाखों रुपये की लागत से बना पंचायत सरकार भवन

वर्ष 2013-14 में जिले के 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक पंचायत सरकार भवन के निर्माण में 80 लाख रुपये व्यय किया गया है। इसके अलावे प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में पांच लाख रुपये की लागत से फर्नीचर खरीदा गया है। इसके बावजूद पंचायत सरकार भवन सुनसान पड़ा रहता था। जरूरत पड़ने पर लोगों को पंचायत स्तर के कर्मियों को ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था।

पंचायत सरकार भवन में रहने वाले कर्मी

सभी बीडीओ ने संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, न्याय मित्र, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, ग्राम कचहरी सचिव को नियमित रूप से पंचायत सरकार भवन में उपस्थित रहकर पंचायत के कार्यों का निष्पादन करने का आदेश दिया है।

क्या कहते हैं पदाधिकारी

जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजीव ने बताया कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन मौजूद है वहां के पंचायत सचिव को आवास भत्ता नहीं मिलेगा। अन्य पंचायत के भी प्रभार में रहने के कारण पंचायत सचिव को सप्ताह में तीन दिन ही पंचायत सरकार भवन में रहना है। शेष अन्य कर्मियों को प्रतिदिन पंचायत सरकार भवन में रहना अनिवार्य है। इसमें कोताही बरतने वाले कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।