विधायक ने प्रतिनिधियों का भत्ता समेत उठाए कई मुद्दे

किशनगंज : विधानसभा में सरपंच एवं पंच सदस्यों का मार्च 2018 से लंबित भत्ता भुगतान का मामला कोचाधामन विधायक मुजाहिद आलम ने उठाया। इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष 20 जून को किशनगंज जिला अंतर्गत ग्राम कचहरी सरपंच एवम पंच का नीयत भत्ता भुगतान हेतु 1,54,52,400 रूपये की राशि भेजी जा चुकी है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा रही थी। पुन: ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचों के नियत बकाया भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 के लिए पुन: 81,25,486 रुपये आवंटित कर भेजा जा चुका है। ट्रेजरी से राशि निकासी की कार्यवाही चल रही है। सरपंच एवं पंचों को मार्च, 2018 से अब तक के बकाया भत्ता का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के बकाया राशि भुगतान हेतु राशि निर्गत कर दी गई है।

वहीं विधायक ने सरकार से पूछा कि एएमयू किशनगंज सेंटर एवं प्रस्तावित पुलिस लाइन को महानंदा नदी के कटाव से बचाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा 44 करोड़ के लागत से तटबंध निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध मांझी परगनास अमेन बैसी द्वारा एनजीटी पूर्वी जोन कोलकाता में एक परिवाद दायर किया गया था। क्या ये बात सही है कि विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि सरकार के एजेंडा संख्या 138/16 के तहत एएमयू सेंटर किशनगंज एवं पुलिस लाइन को बचाने के लिए कार्य शुरू करा दिया गया था। एएमयू सेंटर निर्माण के विरुद्ध ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकाता में ओए-126/2017 मांझी परगनास अमेन बैसी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय, किशनगंज केन्द्र बनाम अन्य के विरुद्ध याचिका दायर किया गया। 21 जुलाई 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकाता द्वारा आदेश पारित किया गया है कि परिवादी संख्या 5 महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को आवश्यकता अनुसार स्थल निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अब स्थिति यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकाता द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2017 को पारित आदेश के आलोक में महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार द्वारा 6 नवंबर 2017 को पारित आदेश एवं जिलाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक 1495 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के आलोक में उक्त तटबंध का निर्माण कार्य बंद किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र बेंच कोलकाता से आदेश प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।