किशनगंज में राशन वितरण पर डीएम सख्त! अब तक बंटा सिर्फ 64% अनाज, नए कार्ड आवेदनों के निष्पादन को लेकर अल्टीमेटम
Kishanganj PDS Ration Distribution Task Force Review: किशनगंज में डीएम नवीन कुमार ने सितंबर माह के खाद्यान्न वितरण की धीमी ...और पढ़ें

Kishanganj PDS Ration Distribution Task Force Review: किशनगंज में 64 प्रतिशत ही बंटा सितंबर का राशन, डीएम नवीन कुमार ने जताई नाराजगी; लंबित आवेदनों और e-KYC पर सख्त निर्देश
HighLights
सितंबर माह में केवल 64.27% खाद्यान्न वितरण पर डीएम नाराज।
डीएम ने शत-प्रतिशत राशन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया।
लंबित राशन कार्ड आवेदनों और ई-केवाईसी में तेजी लाने का आदेश।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। Kishanganj PDS Ration Distribution Task Force Review: जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सितंबर माह के खाद्यान्न वितरण की सुस्त चाल पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी (डीएम) नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के दौरान वितरण का असंतोषजनक आंकड़ा सामने आया।
समीक्षा में पाया गया कि माह का पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद जिले में अब तक मात्र 64.27 प्रतिशत खाद्यान्न का ही वितरण हो सका है। इस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (बीएसओ) को तय समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लाभुकों तक राशन पहुंचाने का टास्क सौंपा।
समीक्षा के क्रम में अधिकारियों ने डीएम को अवगत कराया कि सितंबर माह के लिए राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के मुख्य डिपो से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के स्थानीय गोदामों तक 95.02 प्रतिशत खाद्यान्न की डोर-स्टेप डिलीवरी पूरी की जा चुकी है। इस पर डीएम ने जिला प्रबंधक (एसएफसी) को निर्देश दिया कि शेष बचे करीब पांच प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव और आपूर्ति भी अविलंब सुनिश्चित कराई जाए, ताकि डीलरों के स्तर पर किसी प्रकार का अभाव न रहे।
राशन कार्ड के लंबित आवेदनों पर कड़े तेवर, ई-केवाईसी तेज करने का आदेश
बैठक में नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। डीएम नवीन कुमार ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आरटीपीएस पोर्टल पर लंबित आवेदनों का बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्र निष्पादन करें।
किशनगंज समाहरणालय में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न
एसएफसी से पीडीएस गोदाम तक 95.02 प्रतिशत खाद्यान्न पहुंचने के बावजूद सितंबर में अब तक मात्र 64.27 प्रतिशत ही हुआ वितरण
डीएम ने वितरण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को तेजी लाने का दिया निर्देश
राशन कार्ड के नए ऑनलाइन लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और लाभुकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश
उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनों के सत्यापन और निष्पादन के लिए संबंधित लाभुकों के ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) कार्य को अभियान चलाकर पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि सरकार की मंशा हर जरूरतमंद और गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की है, ऐसे में पात्र लाभुकों के आवेदनों के निस्तारण में विभागीय स्तर पर कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीडीएस डीलरों के साथ समन्वय और जागरूकता पर जोर
जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली (फेयर प्राइस शॉप) विक्रेताओं के साथ नियमित समन्वय स्थापित करें। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को आवश्यक कागजात, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि तकनीकी त्रुटियों के चलते आवेदन खारिज न हों।
समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ), अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) किशनगंज, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी सहायक गोदाम प्रबंधक (एजीएम) उपस्थित रहे।
