सात निश्चय योजना में सही तरीके से करें पंजी संधारण: डीएम
फोटो 18 केएसएन 49 - प्रखंड में चल रही सात निश्चय व ओडीएफ कार्यों की डीएम ने की समीक्षा -
फोटो 18 केएसएन 49
- प्रखंड में चल रही सात निश्चय व ओडीएफ कार्यों की डीएम ने की समीक्षा
- सात निश्चय योजना में लापरवाही पर कर्मियों पर होगी कार्रवाई
संवाद सूत्र, पोठिया (किशनगंज) : जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार ने पोठिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में बैठक कर सात निश्चय योजना व ओडीएफ कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। बुधवार को समीक्षात्मक बैठक के दौरान डीएम ने वार्ड स्तर पर चल रहे पक्की नली-गली योजनाओं का सही तरीके से पंजी संधारण का निर्देश दिया। साथ ही इससे जुड़े कर्मियों से कहा कि एक सप्ताह के अंदर पंजी संधारण का कार्य पूर्ण कर लें। यदि जेई स्तर पर एमबी बुक नहीं किया गया है तो इसका एमबी बुक करें। बीडीओ को प्रतिदिन इसके प्रगति का मॉनिट¨रग करने का निर्देश दिया। इन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद यदि इस योजना को लेकर कहीं कोई कमियां पाई गई तो इसके लिए जो भी दोषी होंगे। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कौशल विकास केंद्र का जायजा लेते हुए संचालनकत्र्ता को युवाओं के हित में कार्यक्रम चलाने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। ओडीएफ की समीक्षा के दौरान डीएम ने इसके कार्यों में तेजी लाने का निर्देश सभी कर्मियों को दिया तथा बीडीओ से नियमानुसार बने शौचालय का भुगतान लाभुकों को यथाशीघ्र करने को कहा। बैठक के बाद डीएम प्रखंड मुख्यालय से निकलकर कुछ कदम की दूरी पर स्थित युवा कौशल केंद्र पहुंच गए जहां युवाओं को अलग-अलग श्रेणी से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। डीएम ने इसे देखा और संचालनकर्ता को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीपीआरओ सत्यनारायण मंडल, बीडीओ शशीम सौरभ मणी, पीओ, सतीश कुमार एवं पशु पालन पदाधिकारी डॉ. विनय भारती सहित पीआरएस, पंचायत सचिव, विकास मित्र आदि मौजूद थे।
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अनुपस्थित पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र क होगा गठित
बैठक से अनुपस्थित गोरुखाल तथा टिपीझाड़ी पंचायत के पंचायत सचिव इब्राहीम अंसारी के विरुद्ध डीएम ने प्रपत्र क गठित करने का आदेश पोठिया बीडीओ को दिया।
मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव इब्राहीम अंसारी पिछले लगभग तीन माह से बगैर कोई आवेदन दिए गायब हैं। इसे लेकर पूर्व बीडीओ ने तीन दफा तथा वर्तमान बीडीओ ने एक दफा पत्र जारी कर अनुपस्थित रहने का कारण पूछा भी है, लेकिन पंचायत सचिव की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। फलस्वरुप बुधवार को डीएम ने संबंधित पंचायत सचिव के विरुत्र प्रपत्र के गठन का आदेश जारी किया। वहीं बैठक से गायब कुछ अन्य कर्मियों पर भी स्पष्टीकरण की गाज गिरी है।