विद्यालयों में शौचालय निर्माण को दी गई राशि का नहीं मिला हिसाब

जिले के 269 सरकारी विद्यालयों में मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने के तहत शौचालय निर्माण व मरम्मत के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा करीब पांच माह पहले 16.14 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद अब तक शिक्षा विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ग्रामीण विभाग विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की है। जिसके बाद डीडीसी केपी गुप्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की बात कही थी। डीडीसी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए राशि की उपयोगिता जमा करें। ज्ञात हो कि स्कूलों में शौचालय निर्माण व मरम्मत के लिए पहले किश्त के रूप में प्रति स्कूल छह हजार दिए गए हैं। दरअसल जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने शिक्षा विभाग को शौचालय निर्माण के लिए 16.14 की राशि कई माह पूर्व उपलब्ध करा दी थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर कैमूर जिले को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी विद्यालयों के एचएम द्वारा शौचालय निर्माण व मरम्मत कराने की जानकारी व उपयोगिता अभी तक मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए जिले के चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 56 विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई थी। जबकि अधौरा के दो, भभुआ में 41, दुर्गावती में 34, कुदरा में 29, मोहनियां में 23, नुआंव में 22, रामगढ़ में 19, रामपुर में 17, भगवानपुर में 16 विद्यालयों में शौचालय निर्माण व मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है।