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नगर परिषद क्षेत्र में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भभुआ नगर परिषद प्रयासरत है, लेकिन अभी धरातल पर इस योजना को पूरी तरह से उतारने में कामयाब नहीं हो सका है। तभी तो वर्ष 2016-17 में चयनित 50 लाभुकों में अब तक एक भी आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। नगर परिषद क्षेत्र में प्रथम फेज में सिर्फ 50 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है। जबकि नगर परिषद क्षेत्र में कुल 25 वार्ड हैं और इन वार्डों में बिना आवास वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। बहरहाल आवास योजना के इन 50 लाभुकों के भी आवास अब तक पूर्ण नहीं हो सके।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 10:14 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 10:14 PM (IST)
नगर परिषद क्षेत्र में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी
नगर परिषद क्षेत्र में पीएम आवास योजना की रफ्तार धीमी

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भभुआ नगर परिषद प्रयासरत है, लेकिन अभी धरातल पर इस योजना को पूरी तरह से उतारने में कामयाब नहीं हो सका है। तभी तो वर्ष 2016-17 में चयनित 50 लाभुकों में अब तक एक भी आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। नगर परिषद क्षेत्र में प्रथम फेज में सिर्फ 50 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है। जबकि नगर परिषद क्षेत्र में कुल 25 वार्ड हैं और इन वार्डों में बिना आवास वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। बहरहाल आवास योजना के इन 50 लाभुकों के भी आवास अब तक पूर्ण नहीं हो सके।

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नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 53 लोगों का आवेदन पीएम आवास योजना के लिए आया था। जिसमें तीन लोगों का आवेदन प्रत्यर्पण कर दिया गया। शेष 50 लोगों में 19 लोगों को प्रथम किश्त की राशि मिली है। इन लोगों को प्रथम किश्त के रूप में 50-50 हजार रुपये दिए गए हैं। जबकि 24 लोगों को दूसरी किश्त की राशि भी मिल गई है। दूसरी किश्त के रूप में लाभुकों को डेढ़ लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं सात लाभुकों को अब तक एक रुपया नहीं मिल सका है। जिसके चलते अब तक उनके आवास की नींव तक नहीं पड़ी है। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग ने राज्य कार्यालय को कुल 88 लोगों का डीपीआर दूसरे फेज में बना कर भेजा है। बता दें कि शहरी क्षेत्र में लाभुकों को कम से कम 30 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होने पर योजना का लाभ दिया जाता है। साथ ही जिन्हें लाभ मिलता है उन्हें दो कमरा, एक किचन व एक शौचालय बनवाना आवश्यक है। इस संबंध में पूछे जाने पर सिटी मैनेजर मो. इसराफिल अंसारी ने बताया कि जिन लाभुकों को जितनी राशि मिली है वे लोग राशि के अनुसार आवास बना चुके हैं। जिन लोगों को आवास नहीं मिला है उन्हें राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।


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