लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होंगे पोषण पुनर्वास केंद्र

कैमूर। कोरोना की रोकथाम एवं इससे बचाव को लेकर बिहार सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पोषण पुनर्वास केंद्रों के संचालन को लेकर भी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के कारण अब पोषण पुनर्वास केंद्र बंद नहीं होंगे। इन केंद्रों में चिकित्सकीय जटिलतायुक्त कुपोषित बच्चों की भर्ती जारी रहेगी। कोविड 19 के निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती होने वाले कुपोषित बच्चों एवं उनकी माताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि पोषण पुनर्वास केंद्र में सिर्फ जटिलतायुक्त कुपोषित बच्चों की भर्ती की जाएगी। इन केंद्रों में कोविड 19 के प्रस्तावित मानकों के अनुसार बच्चों और उनकी माताओं का ध्यान रखा जाएगा। कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि इन केंद्रों पर अल्प कुपोषित बच्चों व उनकी माताओं की संख्या में कमी लाई जा सके और केंद्रों के संचालन में कोई असुविधा न हो। एफडी एवं सीबीसीइ पदों पर जल्द होगी नियुक्ति:पत्र के माध्यम से बताया गया है कि सीबीसीइ (कम्युनिटी बेस्ड केयर एक्सटेंडर) एवं एफडी पदों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र इसे पूरा कर लिया जाएगा। इससे पोषण पुनर्वास केंद्रों में मानव बल की कमी को दूर किया जा सकेगा और केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन में मदद मिलेगी। जब तक इस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी स्वीकृत पदों पर कर्मियों की स्थानीय व्यवस्था कर पोषण पुनर्वाव केंद्र का संचालन सुचारू रूप से जारी रखेगी। कहते हैं सीएस- सीएस डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि जिन पोषण पुनर्वास केंद्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, उनके संतोषप्रद कार्य के आलोक में उनका अनुबंध 30 जून तक सशर्त बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन स्वयंसेवी संस्थाओं का संचालन संतोषप्रद नहीं पाया जाता है वहां जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवश्यक मानव बल की प्रतिनियुक्ति कर उक्त केंद्र का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा। जहां इन केंद्रों का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है, वहां मार्च 2020 के बाद भी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ही संचालन जारी रखा जाएगा।