कैमूर में बैंकों की उदासीनता से दुकानदारों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ
नगर परिषद क्षेत्र के ऐसे दुकानदार जो फुटपाथ पर दुकानों को लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उन दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
कैमूर। नगर परिषद क्षेत्र के ऐसे दुकानदार जो फुटपाथ पर दुकानों को लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उन दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि छोटे दुकानदार आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपने व्यवसाय को चला सके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फुटपाथ दुकानदारों को लाभ देने के लिए सर्वे कराया गया। कराए गए सर्वे के आधार पर नगर परिषद क्षेत्र के 608 दुकानदारों का चयन किया गया। यह ऑनलाइन सर्वे हुआ। जिसमें से 290 दुकानदारों द्वारा ऋण लेने के लिए आवेदन दिया गया। जिसमें सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर परिषद द्वारा दुकानदारों के आवेदनों को संबंधित बैंकों को स्वीकृति के लिए भेजा गया।
नगर परिषद भभुआ से मिली जानकारी के अनुसार 70 दुकानदारों के आवेदनों को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण के लिए स्वीकार किया गया है। शेष आवेदन पत्र बैंकों की उदासीनता के चलते अभी तक ऋण के लिए स्वीकार नहीं किए गए हैं। जिसके चलते छोटे दुकानदारों को ऋण पाने के लिए नगर परिषद कार्यालय व बैंकों का चक्कर लगाते अक्सर देखा जा रहा है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि भारत सरकार की नई योजना से आर्थिक सहायता मिलने पर फुटपाथी दुकानदारों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है।
नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दुकानदारों को इस योजना के तहत दस हजार की राशि व्यवसाय करने के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के संबंध में पूछे जाने पर नगर परिषद के नगर मिशन प्रबंधक राणा तेज प्रताप सिंह ने कहा कि इस योजना का लाभ देने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से पूर्ण की गई है। सभी सर्वे व आवेदन लेने का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले दुकानदारों पर ऋण अदायगी के लिए राशि का लेनदेन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस में दुकानदारों को प्रशिक्षण देने का काम इंडियन पोस्टल पेमेंट के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। इन सभी दुकानदारों का डाकघर में बचत खाता खोल दिया जाएगा। जिससे अपना लेनदेन लिक के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से दुकानदारों को ऋण मिलने में हो रही विलंब के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को आवेदन भेजा जा चुका है। अब उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है इसकी जवाबदेही नगर परिषद की नहीं है। इस इस संबंध में बैंक के पदाधिकारी ही बता सकेंगे।