भूमिहीन पीएम आवास लाभुकों को सीओ नहीं दे रहे एनओसी

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में चयनित वैसे लाभुक जिनके पास आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें भूमि क्रय करने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से राशि उपलब्ध कराई जानी है। यह राशि लाभुकों को तभी मिल पाएगी जब संबंधित अंचल के सीओ द्वारा लाभुकों को भूमि नहीं होने की एनओसी देंगे। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंचलाधिकारी भूमिहीन लाभुकों को एनओसी देने में शिथिलता बरत रहे हैं। जिसके चलते जिले के 179 लाभुकों को अभी भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21 के अंतर्गत जिले के लाभुकों को लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। वर्ष 2019 तक के वित्तीय वर्षों में 110 वैसे भूमिहीन पीएम आवास के लाभुक हैं जिनका चयन आवास के लिए हुआ है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में चयनित 69 लाभुक हैं। जिनके पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। इस तरह से कैमूर जिले में 179 लाभुक आज भी आवास बनाने के लिए प्रशासन से मदद की आस में बैठे हैं। बता दें कि भूमिहीन पीएम आवास योजना के लाभुकों को आवास बनाने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत 60 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि तभी संभव है जब संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा लाभुक के पास भूमि नहीं होने का एनओसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा लगातार संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी से पत्राचार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लापरवाही बरते जाने के कारण भूमिहीन आवास लाभुकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ अजा-अजज के अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिया जाता है।

अंचलवार भूमिहीन लाभुकों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2016 से लेकर 2021 तक

अधौरा- 8

भभुआ - 35

भगवानपुर 34

चैनपुर 5

चांद 25

दुर्गावती 11

कुदरा, 14

मोहनियां 8

नुआंव 10

रामगढ़ 23

रामपुर 179