आवदेन जमा लिए बीते एक साल, नहीं बना राशन कार्ड

सरकार द्वारा सस्ते दाम पर अनाज व अन्य चीजों को उपलब्ध कराने की योजना छलावा साबित होती दिखाई दे रही है। पुराने राशनकार्ड धारियों को तो राशन मिल रहा है, लेकिन नए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विभाग के निर्देश पर नया राशन कार्ड बनाने के लिए पिछले वर्ष 2017 के सितंबर माह में आवेदन सभी प्रखंडों में जमा लिए गए। इसके बाद लोगों को उम्मीद जगी की उनको भी राशन कार्ड मिलने के बाद सस्ते दर पर अनाज मिल पाएगा। लेकिन यह कार्य सिर्फ दिखावा के लिए हुआ। सितंबर माह से लेकर नवबंर माह तक आवेदन जमा लिया गया। उसके बाद आवेदन की स्थिति में क्या प्रगति है। इसकी जानकारी मांगने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता। प्रखंड के एमओ कहते हैं की विभाग द्वारा कार्ड बनाने का कोई निर्देश नहीं आया है। यह सोचनीय बात है कि जब विभाग को कार्ड नहीं बनाना था तो फिर ग्रामीणों से आवेदन क्यों लिया गया। इसके अलावा पिछले एक साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बना। इसकी भी सूचना भी विभाग के पास नहीं है।

डीलर से होती है बकझक

राशन कार्ड को लेकर हर माह में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से बकझक होती है। डीलर का कहना है की जब तक कार्ड नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज दुकान से नहीं दी जाएगी। ऐसे में ग्रामीण डीलर से बकझक करने लगते हैं। दरअसल, डीलर के दुकान पर लोग केरोसिन लेने जाते हैं। जहां डीलर द्वारा कहा जाता है की राशन कार्ड लेकर आइए। ग्रामीण कहते है की कार्ड के लिए आवेदन दिया गया है। तो इस दुकानदार कहते हैं की कार्ड रहेगा तभी केरोसिन या कुछ अन्य सामग्री दी जाएगी।

सिर्फ भगवानपुर प्रखंड में 30 हजार आवेदन पेंडिंग

भगवानपुर प्रखंड में करीब तीस हजार आवेदन पेंडिंग है। जिसमें अभी किसी का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। सूत्रों की माने तो जिले में तीन लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किए थे। लेकिन इसमें सिर्फ आठ हजार लोगों का ही राशन कार्ड बन पाया है। किस प्रखंड में कितने लोगों का राशन कार्ड बनाना लंबित हैं इसका कोई आंकड़ा विभाग के पास सटीक नहीं है। पदाधिकारी इस आंकड़े के बारे में जानकारी देने से कतरा रहा है।

क्या कहते हैं अधिकारी:

पिछले साल जो आवेदन जमा लिया गया है। उसमें से राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। लगभग आठ हजार राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। आगे भी आवेदनों का सत्यापन कराकर राशन कार्ड बनाने की कवायद चल रही है।

- प्रभाष कुमार झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी