हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रखंड के बेलांव गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इसे लेकर शनिवार को प्रतिनियुक्त पदाधिकारी काफी संख्या में पुलिस जवानों को लेकर बेलांव गांव पहुंचे। यहां चार एकड़ 56 डिसमिल जमीन पर पोखरा का निर्माण हुआ था। जिस पर गांव के ही लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिया था। वहीं कुछ ग्रामीण सरकारी जमीन को अन्य कार्यों के लिए उपयोग रहे थे। अचानक दो लोगों के बीच भूमि को लेकर विवाद हुआ। जो स्थानीय थाने से होते हुए सिविल कोर्ट के बाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने जमीन की स्थिति के बारे में जब वहां के सीओ से ब्योरा मांगा तो पता चला की विवादित भूमि सरकारी है। इसके आलोक में हाईकोर्ट ने अंचल के सीओ को आदेश दिया की उक्त सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाए। इसके लिए 22 नवंबर तक का समय दिया गया है। कार्रवाई के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।

पुलिस बल की रही तैनाती

अतिक्रमण को हटाने के लिए सीओ ने अनुमंडल पदाधिकारी से पुलिस जवान की मांग की गई थी। पुलिस पदाधिकारी और वरीय अधिकारी की मांग के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सीओ भभुआ अजय कुमार श्रीवास्तव को भेजा। उसके अलावा करमचट थाना के थानाध्यक्ष सतीश कुमार ¨सह, बेलांव थानाध्यक्ष रामानुज ¨सह, रामपुर सीओ भरत भूषण ¨सह के अलावा 50 महिला पुलिस जवान तथा 150 पुरूष पुलिस जवान मौके पर तैनात रहे।

कुछ ही देर में धाराशायी हो गए घर

रामपुर प्रखंड के बेलांव गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के क्रम में कुल 78 घर तोड़े जाने है। मिली जानकारी के अनुसार, बेलांव गांव के जगदीश प्रसाद और शिव प्रसाद नोनिया का आपस में विवाद हुआ था। जो मामला बढ़ने के बाद अतिक्रमण हटाने की नौबत आ गई। सीओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दो जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया। शनिवार को कुल 45 घरों को तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि कुल 78 घरों को तोड़ना है। रविवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।