मामलों की सुनवाई के समय अनुपस्थित प्राधिकारों पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी  योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए गए मामलों की समीक्षा शुक्रवार को की गई। समीक्षा में पाया गया कि लोक शिकायत निवारण के मामले में संबंधित विभागों के प्राधिकार उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे मामलों का ससमय निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अनुपस्थित प्राधिकारों को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस, भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सभी विभागों से संबंधित सीएम, पीएम डैश बोर्ड में 52 व 54 मामले अभी भी लंबित हैं। जिनके निष्पादन के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण के मामलों में सुनवाई के दौरान विशेष परिस्थिति पर ही संबंधित प्राधिकार अनुपस्थित रह सकते हैं। उनके अनुपस्थित रहने पर उनके प्रतिनिधि के रूप में संबंधित पदाधिकारी प्राधिकार के मामलों में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। आरटीपीएस के मामलों की सुनवाई में पाया गया कि अधौरा के एमओ के पोर्टल पर 23 मामले अभी भी लंबित है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित एमओ से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। वहीं भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि लगान वसूली के लिए किसानों से संपर्क कर भूमि लगान राजस्व की अधिक से अधिक वसूली की जाए। साथ ही अभियान बसेरा के अंतर्गत सीओ के स्तर पर 344 लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।  किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सीओ के पोर्टल पर कार्रवाई के बाद हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं और मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।