सरकार के विकास आयुक्त सुभाष शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सीएमआर नहीं जमा करने वाले मिलरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने 308 मिलरों पर चल रहे नीलाम पत्र वाद के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इन सभी मिलरों पर सरकार का ढाई सौ करोड़ रुपया बकाया है। जिसके वसूलने की कार्रवाई की जानी है। वीसी के संबंध में जानकारी देते हुए एसएफसी के जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि जिले में वर्ष 2011-12, 12-13 का मामला है। जिन्होंने सीएमआर का चावल अभी तक जमा नहीं किया है उनसे ढाई सौ करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। उन्होंने बताया कि सीएमआर नहीं जमा करने वालों में जिले के 276 मिलरों पर पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही 308 मिलरों पर नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में इन्हीं लोगों से 58 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। जिला प्रबंधक ने जानकारी देते हुए कहा कि विकास आयुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राथमिकी दर्ज मिलरों पर राशि वसूली किए जाने के लिए कुर्की जब्ती के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई नीलाम पदाधिकारी से कराई जाए। इसके अलावा सीएमआर से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश विकास आयुक्त द्वारा दिए गए। वीसी में जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी, एसपी दिलनवाज अहमद शामिल थे।

Posted By: Jagran

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