डीपीओ स्थापना का वेतन रोका, कार्रवाई की अनुशंसा
जमुई। शिक्षा विभाग में स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रंजीत पासवान पर कार्रवाई की तलवार लट
जमुई। शिक्षा विभाग में स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रंजीत पासवान पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र प्रेषित करते हुए एरियर भुगतान की गहन जांच कराने की अनुशंसा की है। गौरतलब हो कि शिक्षकों व नियोजित शिक्षकों के बकाए वेतन का भुगतान समान रूप से नहीं किए जाने की शिकायत पर डीएम द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन का अधूरा और असंतोषप्रद जबाव के बाद डीएम ने उक्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने पत्र में कहा है कि समीक्षात्मक बैठक में 10 जुलाई तक लंबित बकाए वेतन से संबंधित मामला भी निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के बकाए वेतन भुगतान में सुनियोजित एवं सुविचारिक ढंग से अनियमितता बरते जाने के साथ ही आदेश की अवहेलना की जा रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि 16 अगस्त को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया है वैसे शिक्षकों का भी वेतन भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान में व्यापक अनियमितता बरती गई है। इसकी गहन जांच कराने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने अगले आदेश तक के लिए डीपीओ स्थापना के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी है।