वार्ड व पंच सदस्यों को नहीं मिला संपूर्ण अधिकार

अरवल। प्रखंड कार्यालय परिसर में बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य पंच सदस्य संघ सह लोकतंत्र रक्षा अभियान समिति के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। अध्यक्षता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रामाश्रय दास जबकि संचालन जिलाध्यक्ष असलम मंसूरी ने की। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड एवं पंच सदस्यों को संपूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है।

उन्होंने सरकार से वार्ड एवं पंच सदस्यों को नियमित वेतन के तौर पर 15 हजार रुपये, 2006 के वार्ड सदस्यों एवं पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये तथा मासिक भत्ता एक हजार एवं यात्रा भत्ता 600 रुपये दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुखिया, सरपंच का एकल पद समाप्त किया जाए। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में मुखिया के बजाय राज्य सरकार द्वारा सीधे राशि स्थानांतरित की जाए। मुखिया, पंचायत सचिव, आवास सहायक, रोजगार सेवक की मनमानी पर रोक लगाना अनिवार्य है। दबंग एवं सामंती विचार के मुखिया पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सदस्यों के बकाया मासिक भत्ता का भुगतान शीघ्र किया जाए।

नल जल योजना में मनमानी करने वाले एजेंसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पांच लाख रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की राशि एक लाख तथा वार्ड सदस्य की बैठक पंचायत भवन तथा पंच सदस्यों की बैठक ग्राम कचहरी पर नियमित रूप से बुलाया जाए। 17 सूत्री ज्वलंत सवालों पर धारावाहिक जुझारू जन आंदोलन चलाने की बात भी उन्होंने कही। सेमिनार में विगन राजवंशी ,कमलेश पासवान, हेमंती देवी, अरविद सिंह, राजेश कुमार ,संजय यादव ,पार्वती देवी समेत कई लोगों ने अपनी बातें रखी।