लंबित मामलों को दो सप्ताह में करें निष्पादित : डीएम
जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आपूर्ति सीएमआर सहकारिता एवं राज्य खाद्य निगम से संबंधित अद्यतन जानकारी को लेकर बैठक आयोजित की गई।
जहानाबाद : जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आपूर्ति, सीएमआर ,सहकारिता एवं राज्य खाद्य निगम से संबंधित अद्यतन जानकारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कार्यरत मानव बल की अद्यतन स्थिति, निर्धारित लक्ष्य, आपूर्ति तथा प्रभावित करने वाले बिदुओं का अवलोकन किया।
आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएमजीकेएवाई तथा एनएफएसए के अंतर्गत अप्रैल में अंत्योदय अन्न योजना तथा पीएचएच के लिए आवंटन के अनुरूप शत प्रतिशत उठाव हो चुका है। एनएफएसए के तहत सभी प्रखंडों में वितरण 95 तथा पीएमजीकेएवाई में 90 प्रतिशत के ऊपर है। पीओएस मशीन में 504 डीलर टैग्ड हैं। एक लाख 65 हजार 164 परिवारों का राशन कार्ड बना हुआ है। आठ लाख 38 हजार 136 यूनिट पीडीएस का लाभ ले रहे हैं।
जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग से संबंधित वाट्सएप ग्रुप में सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को जोड़कर सक्रिय रूप से ससमय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। ताकि निरंतर अनुश्रवण किया जा सके। लोकसेवा अधिकार के तहत 3502 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया गया कि त्वरित रूप से सत्यापन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दो सप्ताह के अंदर मामले को निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि छह सितंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 1743 राशन कार्ड निर्गत तथा लगभग 6693 कार्ड रद किये गये हैं। जिलाधिकारी ने पीडीएस दुकानों के रदीकरण के लिए लंबित मामलों को नियमानुसार उपस्थापित करने का निर्देश दिया। जब्ती एवं नीलामी के लिए लंबित मामलों पर कार्रवाई करें। दुकानों पर हमेशा छापेमारी और निरीक्षण करें। पीडीएस दुकानदारों की अद्यतन सूची तैयार एवं मशीन का सत्यापन भी सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा पीडीएस के संदर्भ में प्रकाशित अद्यतन जानकारी एवं सूचना को सभी पीडीएस दुकानों पर फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
सहकारिता पदाधिकारी बाबू राजा ने बताया कि खरीफ विपणन धान खरीदारी के लिए एक लाख एमटी लक्ष्य दिया गया था। समय अवधि के अंदर 17522 किसानों से 99902.71 एमटी धान का क्रय किया गया है। किसानों को धान का मूल्य पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में 196. 3 1 करोड़ भुगतान कर दिया गया है। धान का समतुल्य सीएमआर 66934.81 एमटी में 47444 एमटी सीएमआर राज्य खाद्य निगम को समितियों द्वारा आपूर्ति कर दिया गया है। शेष सीएमआर के लिए निर्धारित 30 जून तक आपूर्ति करने के लिए समितियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां अधिप्राप्ति 65 प्रतिशत से कम है उनसे स्पष्टीकरण पूछे। सभी राइस मिलों की अद्यतन सूची तैयार करें एवं औचक निरीक्षण करें।