मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हासिल की निर्वाचन की जानकारी
जहानाबाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा शनिवार को वीडियो कॉफ्रे¨न्सग के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।
जहानाबाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा शनिवार को वीडियो कॉफ्रे¨न्सग के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें विशेष पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत माह मई-जून में गृहवार सत्यापन से संबंधित आंकड़ों के आलोक में कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।इसके अलावा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिलावार, विधान सभावार ईआरओ नेट, एनवीएसपी प्राप्त प्रपत्रों के डीजिटाईजेशन एवं निष्पादन के अद्यतन स्थिति, मतदान केंद्रवार उपलब्ध कराए गए डीएसई प्रतिवेदन पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी मांगी गई। सेवा मतदाताओं के प्राप्त दावों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति, बीएलए की नियुक्ति तथा बीएलओ के साथ संयुक्त बैठक, दिव्यांग निर्वाचकों की प्रविष्टी की स्थिति, डिस्टीक आई कॉन का चयन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की गई।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में ईआरओ नेट पर प्रपत्र छह से संबंधित ई-रोल की प्रविष्टी के क्रम में लगभग 15 हजार की प्रविष्टी, प्रपत्र सात के अंतर्गत लगभग पांच हजार की प्रविष्टी, प्रपत्र आठ अंतर्गत लगभग तीन हजार की प्रविष्टी तथा प्रपत्र 8 'ए' अंतर्गत लगभग दो हजार 600 की प्रविष्टी दर्ज की गई। वीडियो कॉफ्रे¨न्सग में मतदान केंद्रवार उपलब्ध कराई गई। डीएसी प्रतिवेदन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अधिक बल दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा बताया गया कि लगभग 1600 डीएसी चिन्हित किए गए हैं। सेवा मतदाताओं के प्राप्त दावों के निष्पादन के अंतर्गत लगभग तीन हजार 700 प्रपत्र जमा किए गए हैं। वीडियों कॉफ्रे¨न्सग में निर्देश दिया गया कि 24 दिसंबर तथा चार जनवरी को बीएलए तथा बीएलओ की संयुक्त बैठक प्रखंड स्तर पर कराई जाए ताकि दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो सके ताकि निर्वाचन संबंधी कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। वीडियों कॉफ्रे¨न्सग में दिव्यांग मतदाताओं की प्रविष्टी पर भी जोर दिया गया। निर्देश दिया गया कि दिव्यांग पेशनधारको को आधार बनाते हुए ई-रोल में इनकी प्रविष्टी कराया जा सके ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाल सुविधा दी जा सके।