पंचायत प्रतिनिधियों ने अवैध राशि को लेकर किया हंगामा

गया। मोहड़ा प्रखंड के गेहलौर स्थित ई-किसान भवन में रविवार को ओडीएफ को लेकर बैठक में पंचाययत प्रतिनिधियों ने शौचालय निर्माण की राशि निर्गत करने अधिकारियों के मिलीभगत से बिचौलियों द्वारा अवैध राशि वसूलने को लेकर हंगामा किया।

उत्तरी कजूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार ने शौचालय निर्माण के उपरात राशि निर्गत करने में समन्वयक और बीडीओ द्वारा कथित बिचौलियों के माध्यम से दो-दो हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। विकास कुमार का कहना था कि वार्ड 5 और 7 को दो माह पूर्व ओडीएफ घोषित हो चुका है। वार्ड संख्या 5 स्थित 280 घरों में से 45 घरों में अभी भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। वार्ड संख्या 7 में 110 से ज्यादा घरों में शौचालय का निर्माण नहीं होने की बात से बैठक में मौजूद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के निदेशक संतोष कुमार को अवगत कराया। विकास कुमार ने पंचायत में मात्र 30 लोगों ंको प्रोत्साहन राशि मिलने की बात बताई। उसने कहा कि अधिकारियों द्वारा चेया गाव के एक बिचौलिया के माध्यम से लाभुकों से वसूली की जा रही है। डीआरडीए के निदेशक संतोष कुमार ने समझा बुझाकर हंगामे को शात कराया। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करें। मुखिया से इस कार्य में सहयोग करने को कहा। कहा यदि क्षेत्र ओडीएफ घोषित नही होगा तो विकास बाधित होगा।

बता दें कि पूर्व में मोहड़ा के प्रमुख अमरकात सिंह ने भी दरियापुर पंचायत में शौचालय निर्माण में अवैध राशि वसूलने की शिकायत डीएम से करते हुए कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।

बता दें कि बैठक में शौचालय निर्माण में किस तरह शत प्रतिशत सफलता पाई जाए इसको लेकर चर्चा हो रही थी। बैठक में डीआरडीए के निदेशक के अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गायत्री कुमारी, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी संतोष कुमार, जीविका बीपीएम सुधीर कुमार सहित पंचायतों के जनप्रतिनिधि शामिल थे।

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लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। आरोप लगाने वाले विकास कुमार उनपर मुकेश कुमार सिंह को मोटिवेटर बताते हुए उसके मानदेय के भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि कजूर पंचायत में इस नाम के व्यक्ति से मोटिवेटर का कार्य नहीं लिया जा रहा है। जहां तक बिचौलिया की बात है तो किसी योजना में कोई अवैध राशि की मांग करता है तो संबंधित व्यक्ति पर लाभुक कांड दर्ज कराते हुए इसकी सूचना दें। किसी लाभुक को योजना की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।

राजमिति पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा