31 दिसंबर तक पंचायतों को करें ओडीएफ, नहीं तो होगी कार्रवाई
गया। जिला परिषद सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना क
गया। जिला परिषद सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत ओडीएफ, नल-जल एवं नाली-गली योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पंचायतों में 31 दिसंबर तक ओडीएफ का कार्य पूर्ण नहीं होगा उनमें कार्रवाई की जाएगी। मोहड़ा प्रखंड के वाडरें में शौचालय निर्माण के कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मोहड़ा के प्रखंड समन्वयक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई। मोहड़ा के जेठियन गेहलौर एवं मोहड़ा पंचायत में लाभुकों के स्वीकृत आवेदन जियो टैगिंग एवं भुगतान की स्थिति असंतोषजनक पाया गया।
कई प्रखंडों में कार्य संतोषजनक नहीं : जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर इसे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कुछ प्रखंड की स्थिति भी कमोबेश असंतोषजनक पाई गई। सलेमपुर, गौहरपुर, कावा, आदर्श डावर पंचायत की स्थिति काफी निराशाजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने कोंच के प्रखंड समन्वयक को हटाने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। जीविका के माध्यम से प्राप्त प्रपत्रों की भुगतान में प्राथमिकता दी जाए। नीमचक बथानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 31 दिसंबर तक प्रखंड ओडीएफ कराने की जानकारी दी। इमामगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी को नौडीहा पंचायत में कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार गुरुआ, टनकुप्पा व मोहनपुर में भी स्थिति असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी वार्ड में जीरो उपलब्धि है तो सभी संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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72 घंटे में करें जांच
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को शौचालय निर्माण संबंधित प्रपत्र संग्रहण की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रपत्र की जाच नोडल पदाधिकारी द्वारा 72 घटा के अंदर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रखंड में ओडीएफ की एंट्री करने में परेशानी हो रही है तो जिला मुख्यालय के उप विकास आयुक्त कार्यालय में अवस्थित विकास शाखा में 20 कंप्यूटर सेट लगवाया गया है। यहा आकर ओडीएफ प्रपत्रों की एंट्री करवा लें, साथ ही कम्युनिटी से वार्ड ओडीएफ का डिक्लेरेशन करवा लें।
नल जल योजना में 80 प्रतिशत वार्डो में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, परंतु उस अनुपात में अभी तक वार्डो में काम नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन वार्डो के लिए योजना का चयन करवा लेने का निर्देश दिया। नल जल योजना के तहत पीएचइडी को दिए गए वाडरे के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। डुमरिया प्रखंड की समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि कई एजेंसी को राशि प्रदान किए जाने के उपरात भी वे लंबे समय से कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं। जिलाधिकारी ने वैसे एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं नीलाम पत्र वाद दर्ज कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरिया को दिया। राशि के अभाव में सात निश्चय योजना के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं रोकी जानी है साथ ही वार्ड से स्वीकृत प्राक्कलन आने पर 3 दिनों के अंदर राशि का हस्तातरण वार्ड को किया जाना है।