लोकतंत्र की जड़ों की तलाश में, आदिवासी मुंडा की पुकार और जंगलों में बसती असली आज़ादी की आत्मा

अपनी जमीन न होने के कारण इन्हें न राशन कार्ड मिला, न आधार कार्ड, न आवास। बिहार में प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता।

इसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने की जिद इनकी शिक्षा के प्रति सजगता दिखाती है।

जंगल में खुद बनाया जीवन का ढांचा

मुंडा परिवारों ने खुद कुंए खोदकर पानी की व्यवस्था की है। खेती के लिए बंजर जमीन को उपजाउ बनाया। बिजली नहीं मिली तो सोलर लाइट का सहारा लिया। मोबाइल नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ना इनकी दिनचर्या है। इनके घर मिट्टी और खपड़ा से बने हैं।

मुंडा जाति का मानना है, जंगल ही भगवान है। पेड़ और जानवरों को नुकसान पहुंचाना इनके लिए पाप है। पशुपालन करते हैं, मगर पशु का दूध या मांस नहीं खाते। ये सत्य, अहिंसा और प्रकृति-पूजन के अनुयायी हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचित, फिर भी लोकतंत्र पर विश्वास

2011 में पहली बार इन्हें वोटर आई कार्ड मिला। आज भी राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बना। फिर भी हर चुनाव में ये मतदान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इन्हें भरोसा है। बीडीओ शशि भूषण साहू ने बताया कि फिलहाल जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं है, पर वन विभाग से अनुमति लेकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

स्वयं का नेतृत्व, स्वयं का समाज

मुंडा समाज अपनी व्यवस्था खुद चलाता है। पंचायत में विवाद निपटाते हैं, थाना नहीं जाते। हर माह समाज की कमेटी प्रत्येक घर से 10 रुपये लेती है, जिसका उपयोग सामूहिक जरूरतों में होता है। शिक्षा प्राप्त युवा ही समाज का नेतृत्व करते हैं।

क्या कहते हैं मुंडा लोग

दिवेदी मुंडा, करम मुंडा और राम मुंडा बताते हैं कि सरकारी अधिकारी जंगल में विकास की जगह बाधाएं खड़ी करते हैं। कुआं खुदवाने में भी वन विभाग रोक लगाता है। फिर भी वे आत्मनिर्भर हैं और मंगलमय जंगल जीवन में खुश हैं।

जब लोकतंत्र के इस सुदूर प्रहरी ने कभी मतदान से मुंह नहीं मोड़ा, तो सरकार ने अब तक मुंह क्यों फेर रखा है? क्या इनका वोट सिर्फ गिनती का हिस्सा भर है या लोकतंत्र की सच्ची आत्मा, जिसे अब पहचानने की जरूरत है। यह मुद्दा चुनावी वादों में क्यों नहीं गूंजता। यही सवाल अब जंगल की खामोशी में गूंज रहा है।