बोधगया में विदेशी सब्जी व फूलों की मांग बागवानी मिशन से पूरा करें

गया । बोधगया में विदेशी सब्जी और फूल की काफी मांग है। होटल व एजेंसिया विदेशों से हवाई मार्ग से मंगाते हैं। इस कारण यह काफी महंगी होती हैं। यहां कारोबार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अच्छा मौका है। बाजार भी है। सिर्फ वैसे लोगों को प्रोत्साहन करने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। बोधगया में विदेशी सब्जियों की खेती कराने का निर्देश दिया गया। बोधगया के होटलों से समन्वय स्थापित कर एक वृहद पैमाने पर मार्केट क्रिएट करें, जो बोधगया से ही विदेशी सब्जियों एवं फूलों की सप्लाई सभी होटलों में की जाए। इससे जो पैसा विदेशों में जाता है, वह राज्य सरकार या आपके विभाग के पास जाएगा।

यह निर्देश सोमवार को मगध प्रमंडलीय बैठक में आयुक्त असंगबा चुबा आओ ने दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पदाधिकारी ने बताया कि गया और औरंगाबाद में यह योजना पूर्ण रूप से संचालित है। योजना में फल, फूल, सब्जी, मसाले आदि लगाने वाले किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। लक्ष्य के विरूद्ध राशि जल्दी विभाग से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आयुक्त ने निदेशक बागवानी मिशन को चिट्ठी लिखने का निर्देश दिया। प्रमंडल में 3725 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताया गया कि विभाग से चयनित कंपनी द्वारा 1555 आवेदनों को अस्वीकृत किया जा चुका है। शेष बचे आवेदनों को कृषि सिंचाई योजना का लाभ दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि प्रमंडल का काफी ड्राई क्षेत्र है, यहा कृषि सिंचाई योजना पर फोकस करना होगा।

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अंतर जिला की समस्या

से कराएं अवगत

उन्होंने बताया कि अलग-अलग विभागों की समस्याएं हैं, खास कर इंटर डिस्ट्रिक्ट की समस्या, इंटर डिपार्टमेंट की समस्या और इंटर ऑफिस की समस्या हो तो निवारण कार्यालय के पदाधिकारी, जिलाधिकारी के स्तर से निवारण नहीं हो रहा है तो अवगत कराएं। विभाग से टेकओवर कराकर मामलों का निवारण कराया जाएगा।

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धान खरीद से पहले

गोदामों को करें दुरूस्त

उन्होंने निर्देश दिया कि औरंगाबाद जिले में नए लाइसेंस निर्गत करने के काफी मामले लंबित हैं। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ससमय लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने मगध प्रमंडल के डीएसओ और एसडीओ को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करें व रिपोर्ट की एक कॉपी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें। खाद्य आपूर्ति का रिपोर्ट जिन अनुमंडल से प्राप्त नहीं हुआ है वैसे पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माग की गई। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया कि एसएफसी और डीएसओ से समन्वय स्थापित कर धान अधिप्राप्ति के कार्य में तेजी लाएं। निर्देश दिया कि सभी अनाज गोदामों को दुरूस्त रखा जाए। अगर कोई गोदाम जर्जर स्थिति में है, तो उसे अविलंब मरम्मत कराएं।

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औरंगाबाद में डीजल अनुदान की फर्जीवाड़ा की जांच का आदेश

औरंगाबाद जिले में डीजल अनुदान का आकड़ा ज्यादा रहने पर जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद को जाच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में बिजली का प्लाट भी है तब भी यहा डीजल अनुदान अत्यधिक किसानों को दिया गया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जाच के क्रम में यदि किसी पेट्रोल टंकी द्वारा अवैध रूप से डीजल का पर्चा दिया गया है, तो वैसे पेट्रोल टंकी का लाइसेंस रद किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, अनुदान, बीज वितरण की उपलब्धि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। संयुक्त निबंधक सहयोग समिति को सभी अनाजों के गोदामों के मॉइश्चर मीटर मशीन को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

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गया के महावीर ब्लड

बैंक का लिया संज्ञान

आयुक्त ने जेपीएन अस्पताल गया में महावीर ब्लड बैंक के लाइसेंस नहीं होने का संज्ञान लिया। वर्षो से संस्थापित होने के बाद भी 20 वर्षो से महावीर ब्लड बैंक का लाइसेंस अपडेट नहीं किया गया है। आयुक्त ने सिविल सर्जन गया को लिखित आवेदन जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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नवादा सीएस से स्पष्टीकरण

आयुक्त ने नवादा जिले के सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण की माग की। सीएस द्वारा स्वास्थ्य संबंधित की रिपोर्ट काफी खराब पाई गई। इसके उपरात उन्होंने सभी अस्पतालों में आरोग्य मित्र निर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गर्भवती का रजिस्ट्रेशन कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सरकारी योजनाओं की नींव आशा एवं आगनबाड़ी हैं उनका प्रोत्साहन राशि लंबित न रखें।

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सरकारी जमीन पर

नहीं होगा अतिक्रमण

आयुक्त ने उपनिदेशक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग का यदि कोई जमीन अतिक्रमित हो चुका है, तो उसकी सूचना आयुक्त मगध प्रमंडल को दी जाए। डीएम, सीओ या विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सरकार का अतिक्रमण के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस है। किसी भी हाल में सरकार की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।