वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई, निर्माण कार्य को गिराया

गया : गया शहर से सटे भदेजा गांव में रविवार को वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वन विभाग की ओर से घोषित अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि पर किए गए मकान निर्माण को तोड़ दिया गया। मकान को तोड़े जाने की कार्रवाई का स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। वन कर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस के वरीय अधिकारियों को बुलाया गया। कई थाना की पुलिस व डीएसपी मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि प्लॉट संख्या 1, 13, 14 व 31 जो भारतीय वन अधिनियम- 1927 की तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि घोषित है। 15 वर्ष पूर्व यहां 145 एकड़ में पौधारोपण भी किया गया था। लेकिन जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ------- अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना गलत: डीएफओ -डीएफओ ने कहा कि उक्त जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो कि गलत है। बिहार पब्लिक भूमि इन्क्रॉचमेंट एक्ट-1956 के तहत की गई कार्रवाई में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में नोटिस के माध्यम से समुचित सुनवाई का अवसर देने के बाद अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के आलोक में बीते 4 सितंबर 2020 को 80 ब्लॉक में अतिक्रमण को हटाया गया था। दोबारा प्लॉट संख्या 14 में 20 ब्लॉक में अतिक्रमण हटाया गया। डीएफओ ने कहा कि अन्य प्लॉट पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ---------- घेराव व हाथापाई की सूचना पर पहुंची पुलिस -डीएफओ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दबंगों द्वारा घेराव किया गया। वन कर्मियों के साथ हाथापाई भी की गई। जिसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी व डीएसपी को बुलाया गया। दस्तावेज की जांच की गई।

वन विभाग के मुताबिक 17 एकड़ की भूमि पर हकियत वाद दर्ज है। न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश है। बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है। यथास्थिति बरकरार रखने के लिए 17 एकड़ के नव निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। अन्य प्लॉट की वन भूमि को भी मुक्त कराया गया है। ---------- पैकेजिग जल जीवन हरियाली अभियान को दी जाएगी गति, दोबारा से लगेंगे पौधे जासं, गया: वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा नष्ट किए गए पौधों को पुन: लगाया जाएगा। डीएफओ ने बताया कि इस नदी तटीय वन भूमि पर गया शहरवासियों के लिए एक रमणीय इको पार्क बनाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।