अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने का प्रस्ताव पारित
प्रखंड कार्यालय के ट्राइसेम भवन में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक हुई।
संवाद सहयोगी, शेरघाटी : प्रखंड कार्यालय के ट्राइसेम भवन में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख तारकेश्वर चौधरी ने की। गत बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा व नई योजनाओं पर चर्चा के बाद आज की कार्यवाही प्रारंभ की गई। स्वास्थ्य विभाग से आए प्रतिनिधि ने बताया कि 15 जनवरी से मीजल्स-रूबेला का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। जिसमें पंचायत प्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने में सहयोग करें। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि इंदिरा आवास लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 95 दिनों का मजदूरी 16 हजार 608 रुपये देय हैं। बैठक में सदस्य केदार यादव ने गोपालपुर से बार भरारी जाने वाली 11 हजार विद्युत प्रवाहित जर्जर तार बदलने की मांग की। कृषि विभाग के अधिकारी ने आगामी 18 एवं 19 जनवरी को रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान में कृषि यंत्रीकरण मेला लगाए जाने की जानकारी दी। वहीं, आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर बताया कि तीन-चार व्यक्ति के परिवार में एक ही व्यक्ति के नाम से कार्ड को आधार से जुड़वाने की अनिवार्यता है। एमओ ने बताया कि लगभग 400 कार्ड बनकर तैयार है। जिसे प्रखंड प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कैंप लगाकर वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शेरघाटी अनुमंडल में 47 जविप्र दुकान संचालित है। वितरण होने वाला कार्ड की वैधता 2019 से 2024 तक है। नया राशन कार्ड बनाना और सुधार की भी योजना संचालित है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने आपत्ति दर्ज किया। सदस्यों द्वारा आंगनबाड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाने पर महिला पर्यवेक्षिका ने बतायी कि रिक्त 10 पदों पर बहाली कर दी गयी है। आगनबाड़ी के प्रत्येक केंद्र पर 40 बच्चों के पोशाक के लिए 400 रूपये देने का प्रावधान है। जीविका द्वारा सभी 9 पंचायतों को ओडीएफ घोषित करा दिए की जानकारी दी गई। बैठक में यह बताया कि जो लाभुक शौचालय का निर्माण करा लिए है और फार्म जमा नहीं किए हैं। वे चार दिनों के अंदर फार्म जमा कर दें। ताकि निश्चित समय के तहत उन्हें अनुदानित राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। सदन में सदस्यों ने अनुपस्थित पदाधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई व नियंत्री पदाधिकारी से एक दिन का वेतन रोकने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, उप प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री, पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे।