71 करोड़ से होगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विकास

जागरण संवाददाता, गया : केंद्र सरकार के विशेष केंद्रीय सहायता योजना को लेकर सोमवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। गया जिला में प्रगतिशील वर्ष 2017-18 व 2018-19 की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार एवं प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा बदलने व उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन की कवायद शुरू कर दी गई है।

योजनाओं के चयन के लिए जिलास्तरीय तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इनमें जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक व जिला वन पदाधिकारी शामिल हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

जिला योजना पदाधिकारी संजय कुमार गंगवाल ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए चयनित योजनाओं में 375 लाख रुपये प्रति सेंटर की लागत से 4 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाना है। 50 प्रसव सुविधा वाले एल-1 सेंटर, चार स्वास्थ्य केंद्र, चार सामुदायिक भवन, नक्सल क्षेत्र के विद्यालयों में बैंच, डेस्क, युवाओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेल की सामग्री एवं वाद्ययंत्र की आपूर्ति की जानी है।

सुरक्षा प्रक्षेत्र में पुलिस बल के आवासन एवं बैरक सह 15 सेंटर का निर्माण किया जाना है। जिले के तीन से चार हजार युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाना है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना की कुल लागत लगभग 71 करोड़ रुपये है। जिलाधिकारी ने वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए चयनित योजनाओं को हर हाल में 31 मार्च 2019 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कृष्ण मोहन प्रसाद, नगर एसपी अनिल सिंह, सिविल सर्जन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि मौजूद थे।