Scam: 15वीं वित्त आयोग की राशि खर्च करने में फंसे 20 मुखिया व सचिव, मनमुताबिक उड़ाए सरकारी रुपये
पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी पंचायतों को विकास कराने के लिए 15 वीं वित्त आयोग की राशि उपलब्ध कराई गई थी। केंद्र सरकार का गाइड लाइन प्राप्त हुआ था कि एक अप्रैल 2021 के बाद राशि का खर्च चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं करना है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में 15 वीं वित्त आयोग की अनावद्ध अनुदान की राशि खर्च करने के मामले में 20 पंचायतों के मुखिया एवं सचिव फंस गए हैं। फंसे मुखिया एवं सचिव के द्वारा सरकार के गाइड लाइन नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक राशि खर्च की गई है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा इस मामले को पकड़े जाने के बाद डीएम ने मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर डीएम ने पंचायतों के मुखिया एवं सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की है। स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त होने के बाद मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ पंचायत मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि हसपुरा प्रखंड के अमझरशरीफ, डुमरा, रफीगंज प्रखंड के ईटार, अरथुआ, भदुकीकला, कजपा, सिहुली, कोटवारा, गोरडीहा, चेंव, भेटनियां, बलार, लट्टा, बारुण प्रखंड के पिपरा, कुटुंबा प्रखंड के पिपरा बगाही, मटपा, देव प्रखंड के भवानीपुर, मदनपुर प्रखंड के सलैया, नीमा आजन एवं नबीनगर प्रखंड के हरिहर उर्दाना पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया गया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी पंचायतों को विकास कराने के लिए 15 वीं वित्त आयोग की राशि उपलब्ध कराई गई थी। केंद्र सरकार का गाइड लाइन प्राप्त हुआ था कि एक अप्रैल 2021 के बाद राशि का खर्च चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं करना है। इसके लिए सभी पंचायतों के मुखिया एवं सचिव को जानकारी दे दी गई थी। बताया कि राशि का खर्च डोंगल के माध्यम से करना था। जानकारी देने के बाद भी उक्त पंचायतों के मुखिया एवं सचिव के द्वारा राशि का खर्च चेक एवं ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया है। इसी मामले में 20 पंचायतों के मुखिया एवं सचिव को सो कॉज किया गया है। जवाब आने के बाद उनके खिलाफ डीएम के द्वारा विभाग को लिखा जाएगा।