कार्य संपन्न नहीं करने वाले अभिकर्ताओं पर दर्ज होगी प्राथमिकी

मोतिहारी। पंचायत समिति की हुई बैठक में प्रखंड में संचालित योजनाओं की राशि उठाव कर कार्य संपादित नहीं किये जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। मामला उजागर होते ही नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इसे व्यवस्था की लापरवाही बताकर अभिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ कुमुद कुमार ने बताया कि अभिकर्ता बने सरकारी कर्मियों को लाल नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर उठाव की गई सरकारी राशि 18 फीसद ब्याज के साथ जमा कराने का निर्देश जारी किया गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अभिकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर सरकारी राशि वापसी के लिए कार्रवाई की जाएगी। मामले में योजनाओं के अभिकर्ता बने दर्जन भर शिक्षक व प्रखंडकर्मियों पर सरकारी राशि लेकर कार्यो को संपादित नहीं किये जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 के लिए 24 योजनाएं स्वीकृत हुए। जिसमें सर्वाधिक चापाकल गाडऩे का मामला था। इन सभी 24 योजनाओं के लिए प्राक्कलित राशि 8550100 रुपये है, जिसमें अग्रिम राशि 3987500 रुपये अभिकर्ता ने महीनों पूर्व उठाव कर ली, परंतु कार्य नहीं हुआ। वहीं 13वें वित्त आयोग योजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के लिए अनुशंसित 18 योजनाओं के लिए 9429300 रुपये प्राक्कलन राशि है, जिसमें अभिकर्ताओं द्वारा 5230000 रुपये अग्रिम ले लिया गया है। बावजूद इसके कार्य कहीं आधे-अधूरे तो कहीं शिलान्यास भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर बीआरजीएफ योजना का वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 तक 21 योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकारी मुहर लगी। जिसकी प्राक्कलन राशि 5310800 रुपये हैं। जिसमें 3242500 रुपये अग्रिम का उठाव किया गया है। प्रखंड प्रमुख उमंग देवी का कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। बीडीओ कुमुद कुमार का कहना है कि सभी योजनाओं की जांच की जा रही है। कार्य अधूरा रखने वाले अभिकर्ताओं के विरुद्ध सरकारी राशि गबन की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।