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राशन कालाबाजारी को लेकर सभी पंचायतों में चला जांच अभियान

राशन कालाबाजारी के आरोप को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में केसरिया प्रखंड की सभी पंचायत सहित नगर पंचायत में अधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 11:57 PM (IST)
राशन कालाबाजारी को लेकर सभी पंचायतों में चला जांच अभियान
राशन कालाबाजारी को लेकर सभी पंचायतों में चला जांच अभियान

मोतिहारी । राशन कालाबाजारी के आरोप को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में केसरिया प्रखंड की सभी पंचायत सहित नगर पंचायत में अधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की गई। वहीं अधिकारियों द्वारा लाभुकों के दरवाजे पर जाकर राशन वितरण के संबंध में भी जानकारी ली गई। जांच टीम में अरेराज प्रखंड के बीडीओ सहित जिले के कई प्रखंड के बीडीओ, सीओ सहित एमओ, बंजरिया अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा शामिल रहे। ताजपुर पटखौलिया पंचायत में अरेराज के बीडीओ मनोरंजन कुमार पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में माह नवम्बर के राशन वितरण के संबंध में जांच की जा रही है। इसमें स्टॉक पंजी से लेकर वितरण पंजी तक की जांच की जा रही है। वहीं भंडारण की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही लाभुकों के दरवाजे पर जाकर इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में स्थानीय बीडीओ आभा कुमारी ने बताया कि सभी अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट जिला के गोपनीय शाखा को देंगे। अधिकारियों ने बताया कि पर्ची नहीं मिलने और राशन में कटौती की बात लोगों द्वारा बताई गई है। यहां बता दें कि केसरिया की पूर्व प्रखंड प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव द्वारा प्रखंड क्षेत्र में राशन कालाबाजरी को लेकर धरना प्रदर्शन के साथ अनशन भी किया गया था। इसी आलोक में यह जांच पड़ताल की गई।

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ग्रामीणों ने कहा-अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दिया तो फिर होगा धरना-प्रदर्शन

डुमरियाघाट, संस : लोगों का कहना है की डीएम ने व्यापक पैमाने पर जांच के अलग अलग पदाधिकरियों को जांच के लिए भेजा है। मगर पदाधिकारी गांव में उपभोक्ताओं के पास नही जाकर जविप्र डीलर के दरवाजे पर जाकर ही जांच किए है और अपना रिपोर्ट दे दिए है। जांच अधिकारी यदि गलत रिपोर्ट सौंपते है तो केसरिया प्रखंड मुख्यालय पर फिर दोबारा धरना और अनशन किया जाएगा जब तक गरीबों के राशन के हुए हकमारी को उजागर कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीण एवं उपभोक्ता जांच अधिकारियों के कार्य से भी स्पष्ट तौर पर असंतुष्ट है।


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