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सरकारी योजनाओं में अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन

मोतिहारी। बंजरिया में बाढ़ राहत प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण की राशि भुगतान वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को लेकर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:52 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 06:28 AM (IST)
सरकारी योजनाओं में अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन
सरकारी योजनाओं में अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन

मोतिहारी। बंजरिया में बाढ़ राहत, प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण की राशि भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को लेकर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। नेतृत्व फुलवार दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्णा दुबे उर्फ हनुमान दुबे तथा चैलाहां के पूर्व पंचायत समिति सदस्य सेफ दारा ने किया। लोगों का आरोप था कि शौचालय निर्माण की राशि भुगतान में बतौर रिश्वत 3-3 हजार रुपए व प्रधानमंत्री आवास योजना में 20-25 हजार रुपये की मांग की जा रही है। नहीं देने पर कोई भी अड़चन लगाकर लाभुकों को लौटाया जा रहा है। इसी क्रम में फुलवार दक्षिणी, अजगरी, पंचरूखा पूर्वी, पंचरूखा पश्चिमी, रोहिनिया, चैलाहां आदि पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण प्रखंड व अंचल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। 30 अक्टूबर तक इन समस्याओं का निराकरण न होने पर आगामी 5 नवंबर को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि इस आंदोलन हेतु पूर्व में सूचना दी गई कि इस कारण पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ-साथ तीन दंडाधिकारी बीडब्लूओ कमलेश्वर प्रसाद पंकज, बीएओ विक्रमा मांझी और बीसीएओ मुनिन्द्र कुमार की भी प्रतिनियुक्ति किया गया था। लेकिन लोगों के उग्र आंदोलन को देखते हुए तीनों दंडाधिकारी फरार हो गए। बाद में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान व एसआई शंभू यादव ने किसी तरह लोगों को समझाकर मामला शांत कराया तब जाकर प्रखंड के अधिकारी, बीडीओ, सीओ व अन्य कार्यालय पहुंचे। सीओ मणि कुमार वर्मा ने बताया कि बाढ़ राहत की राशि पर जो होल्ड लगा हुआ था वह पटना से हटा दिया गया है। अब यहां बैंकों द्वारा भी लाभुकों के खाते में पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बीडीओ किरण कुमारी ने कहा कि योजनाओं में रिश्वत की मांग का आरोप बेबुनियाद है। बिचौलियों से काम बंद होने के बाद बौखला गए हैं। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाकर आंदोलन करा रहे हैं। प्रखंड के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर इनपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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