आचार संहिता समाप्त, अब विकास कार्य के क्रियान्वयन की रफ्तार करें तेज : डीएम
पिछले कई माह से लोकसभा में लगे अधिकारी व कर्मी आचार संहिता समाप्त होने के बाद मूल कार्य की ओर लौट गए हैं।
मोतिहारी। पिछले कई माह से लोकसभा में लगे अधिकारी व कर्मी आचार संहिता समाप्त होने के बाद मूल कार्य की ओर लौट गए हैं। कार्यालयों में अब रौनक लौट गई है। अधिकारी व कर्मचारी के चुनाव कार्य से मुक्त होकर मूल कार्य में लौटने के साथ कार्यालयों में चहलकदमी भी बढ़ गई है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने चुनाव में बेहतर कार्य करने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मियों की सराहना की है। कहा कि अब आचार संहिता समाप्त हो गया है। इस कारण सभी को अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन पर ध्यान देना चाहिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के साथ नई योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश दिया। सभी नई व पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। सभी नगर निकाय को डंपिग यार्ड के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश जिला पदाधिकारी रमण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से भूमि व राजस्व, भू अर्जन, आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत क्रियान्वित पेंशन योजना, आरटीपीएस एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से प्राप्त आवेदन के निष्पादन की अद्यतन स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा की। अनुमंडल वार जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निर्गत करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सभी नगर निकाय को प्रोसेसिग प्लांट व डंपिग यार्ड के लिए भूमि चिन्हित करने व भूमि अंतरण का निर्देश दिया। कहा कि विभिन्न अंचलों में 46 महादलित टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए संबंधित सीओ को भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। साथ ही थाना भवन निर्माण, एमएसडीपी योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु भूमि चयनित करने का निर्देश दिया। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के लिए चयनित करें भूमि जिले में अभी तक कुल 62 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है। शेष पंचायत मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा आरटीपीएस, बीपीजीआरएस संबंधी आवेदनों को समय पर नियमानुकूल निष्पादित करने निर्देश दिया गया। कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह आरटीपीएस की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपदा प्रबंधन की समीक्षा क्रम में कहा कि एक से सात जून से तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर लोगों को आपदा से बचाव के संबंध में आवश्यक जानकारी दें।