केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली 33 एकड़ भूमि से नहीं हटा अवैध कब्जा
मोतिहारी। सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय को 33 एकड़ भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के बाद भी पूर्ण रूप से उसपर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है।
मोतिहारी। सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय को 33 एकड़ भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के बाद भी पूर्ण रूप से उसपर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। भुगतान के बाद भी भू-स्वामी अभी भूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि विभागीय स्तर पर उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जा चुका है। भूमि को खाली नहीं करने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी प्रकार की गतिविधि अपनी भूमि पर नहीं कर पा रही है। सरकारी स्तर पर इस प्रकार के लोगों को भूमि छोड़ने के लिए कई बार आदेश भी दिया जा चुका है। अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी समेत अन्य अधिकारियों की टीम भूमि का निरीक्षण कर स्थिति से अवगत होने के बाद मामला को गंभीर बताया। वैसे भू-स्वामी जिनका भुगतान किया जा चुका है पर, वे भूमि को नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें तीन दिनों का वक्त दिया गया है। बता दें के 33 एकड़ भूमि में करीब 25 परिवार ने अभी भी भूमि को खाली नहीं किया है, जिसके कारण केविवि इस भूमि पर विश्वविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। अपर समाहर्ता ने कहा है कि इस प्रकार के लोग अधिग्रृहित भूमि को छोड़ दें, अन्यथा उन्हें जबरन हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता के साथ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय कुमार, डीसीएलआर अजीत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बयान
भूमि का निरीक्षण कर इस प्रकार के लोगों को अविलंब भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जबरन भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
शशि शेखर चौधरी, अपर समाहर्ता