ईओ के खिलाफ निकाय कर्मचारी महासंघ ने खोला मोर्चा, समाहरणालय के समक्ष दिया धरना
बिहार राज्य निकाय कर्मचारी महासंघ ने अपने मांगों के समर्थन में मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस क्रम में कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
मोतिहारी । बिहार राज्य निकाय कर्मचारी महासंघ ने अपने मांगों के समर्थन में मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस क्रम में कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरना का अध्यक्षता कर रहे संघ के सचिव भाग्यनारायण चौधरी ने बताया कि कर्मचारी महासंघ अपने मांगों को लेकर 10 जनवरी 22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान 28 जनवरी को सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव के नेतृत्व में समझौता वार्ता हुआ था। लेकिन उस समझौता को आज तक लागू नहीं किया गया। मांगों के पूर्ति नहीं होने और निगम के ईओ के ज्यादतियों से तंग आकर डीएम के समक्ष धरना के माध्यम से मांग पत्र समर्पित किया गया। कर्मचारियों के मांगों का समाधान नहीं होने पर आज पुन: एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के समाप्ति के बाद डीएम को मांग पत्र से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो इस स्थिति में 3 जून को बैठक कर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाएगा।
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निकाय कर्मचारियों की मांग एक नजर में
- स्थायी कर्मचारियों के छठे एवं 7वें वेतन पुनरीक्षण के बकाया राशि का भुगतान।
- सेवानिवृत / मृत कर्मियों के बकाया राशि कर भुगतान।
- अनुबंध कर्मियों के दिसंबर 21 से मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का अविलंब भुगतान।
- तीन वर्षो से सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अनुबंध कर्म / मानदेय कर्मियों की सेवा स्थायी करने।
- कार्यरत कर्मियों के विगत हड़ताल 15,17,19 एवं जनवरी 20 का उपार्जित अवकाश को सामंजन कर भुगतान करने।
- वर्ष 2020 के पूर्व नियुक्त कर्मियों का ग्रुप जीवन बीमा करने/ स्थायी कर्मियो का भविष्य निधि खाता खोलने।
- सरकारी परिपत्र के आधार पर दैनिक कर्मियों से 8 घंटे से अधिक कार्य लेने की स्थिति में दोगुणा पारिश्रमिक का भुगतान करने।
- अनुबंध / दैनिक कर्मियों से वितग हड़ताल अवधि के सामतुल्य कार्य कराकर पारिश्रमिक भुगतान करने।
- सफाई कर्मियों को समय-समय पर आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराने।
- बॉबकट चालक संदीप कुमार के खिलाफ चल रही धारा 107 की कार्यवाही समाप्त की जाए।
- मृत कर्मियों के आश्रित पत्नी को जीवन यापन के लिए पारिवारिक पेंशन व्यवस्था किया जाए।