नेपाल में नदी किनारे बस्तियों पर रोक, पीएम बालेन्द्र शाह का फैसला बिहार के लिए भी अहम

जैसे-जैसे बाढ़ की त्रासदी के कारण मलबे तब्दील बड़ी-बड़ी इमारतों की जमीन सख्त हो रही सरकार नेपाल के लोगों को सुरक्षित व व्यवस्थित जीवन देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सोमवार को साफ तौर पर संकेत दे दिए कि अब नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नदी किनारे (जल अधिग्रहण क्षेत्र में) बस्तियां नहीं होंगी।

प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री (मंत्रिपरिषद) कार्यालय में पुनर्स्थापन कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार अपने पास उपलब्ध व दाता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग करने की तैयारी कर रही है।

इस क्रम में त्रासदी में तबाह हो चुकी बस्तियों को बसाने की बात पर साफ किया कि सरकार ने शुरुआत से ही नदी के किनारे की बस्तियों के जोखिम में होने का मुद्दा उठाया था।

नदी किनारे बस्तियों के नहीं होने का आरंभ रसुवा के बाढ़ प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रों से की गई है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिली जानकारी के अनुसार तटीय क्षेत्रों में दोबारा बस्तियां बसाना संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार प्रभावित क्षेत्र के पास ही, लेकिन सुरक्षित स्थान पर नई बस्ती बसाने की तैयारी में है।

उन्हें पहले जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। खेती योग्य जमीन को बचाते हुए वैज्ञानिक तरीके से बस्ती का प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उपयुक्त जमीन की पहचान कर संघीय सरकार के पास सिफारिश भेजने को कहा गया है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

इस आपदा में हम एकजुट होकर खड़े हुए और मिलकर काम किया। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र सड़क संपर्क बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क संपर्क बहाल होने के बाद प्रभावित लोगों के लिए सामान्य स्थिति की ओर लौटना आसान हो जाएगा।

किस जिले में कितने लोग बचाए गए

• रसुवा : 1855
• नुवाकोट : 3427
• धादिंग : 03
• कुल : 5285

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स्वाथ्य लाभ लेनेवालों की संख्या

• रसुवा : 83
• नुवाकोट : 3925
• धादिंग : 25
• काठमांडू : 115
• कुल : 4148

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राहत वाली उड़ानों की संख्या

• रसुवा : 229
• नुवाकोट : 56
• कुल : 285

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शव प्रबंधन

• अबतक मिले : 1393
• अबतक प्रबंधन : 1230
• स्त्रोत : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल। (13 सितंबर तक)