राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से करें सुनवाई

दरभंगा । जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समय-सीमा के अंदर निष्पादन करें। यह बातें राजस्व पर्षद सदस्य सुनील कुमार ¨सह ने गुरुवार को प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडलस्तरीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी से कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से मामलों की सुनवाई हो। प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। ताकि अधिक से अधिक लंबित वाद का निष्पादन हो सके। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरबड़े ने अगस्त महीने में हुए राजस्व पर्षद की बैठक के बाद से अब तक राजस्व वादों के निष्पादन में हुए प्रगति से राजस्व परिषद के सदस्य को अवगत कराया। उन्होंने प्रमंडल के तीनों जिलों में राजस्व वाद, सी¨लग, दाखिल-खारिज, भूदान आदि से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए प्रमंडल स्तर पर किए गए कार्यों एवं प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। लैंड सी¨लग के लंबित मामलों की समीक्षा में पाया गया कि समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लैंड सी¨लग के 4 मामले लंबित है। अपर समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लंबित लैंड सी¨लग के मामलों की संख्या 4 है। समस्तीपुर में 9 तथा अपर समाहर्ता समस्तीपुर के पास ऐसे 5 मामले लंबित पाए गए। राजस्व पर्षद के सदस्य ने बताया कि विशेष ध्यान देकर इन मामलों का निष्पादन कर ले। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने इन सी¨लग के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अपनाए जा रहे तरीकों से उन्हें अवगत कराया। भू-अर्जन से संबंधित लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए उस विभाग के पदाधिकारी के साथ डीएम को बैठक कर सभी मामलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। दाखिल-खारिज को ले राजस्व पर्षद सदस्य ने निर्देशित किया कि दाखिल-खारिज में अपनाए जाने वाले सभी प्रोसीजर का पालन किया जाए। भूमि अतिक्रमण से संबंधित चल रहे वादों को समय-सीमा में निष्पादित करने के लिए जिलाधिकारियों को मॉनिटर करने को कहा गया। प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडल के सभी नीलाम पत्र कार्यालयों का निरीक्षण करें। बताया कि दरभंगा जिला में नीलाम पत्र वाद से संबंधित लंबित वादों की संख्या 13 हजार 715, मधुबनी में 19 हजार 571 तथा समस्तीपुर में 21 हजार 11 है।

भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर लगने वाले अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों की संयुक्त बैठक के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। सभी डीसीएलआर से कहा गया कि वे प्रतिदिन अपना कोर्ट करें। सभी डीसीएलआर से केसों के डिस्पोजल में आने वाली समस्याओं आदि के बारे में भी जानकारी ली। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं ने बताया कि डीसीएलआर ऑफिस एवं अंचल स्तर पर राजस्व न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में तीनों जिले के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, आयुक्त के सचिव विनय कुमार, सभी डीसीएलआर, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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